हातकणंगले तारदाळ येथील प्राईड इंडिया को-ऑप टेक्स्टाईल पार्क मधील वस्त्र उद्योजकांचे कारखाने थकबाकीच्या कारणावरुन सील करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सुमारे ६५ उद्योजकांवर ही कारवाई होणार असून पहिल्या टप्प्यात ५ कारखान्यांना सील ठोकण्यात आले आहे. यामुळे येथील वस्त्रोद्योजकांच्यात खळबळ उडाली असून ही प्रक्रिया थांबविली जावी यासाठी बुधवारी येथील एक उद्योजक, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष, राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके व अन्य उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत मग्न राहिल्याने संध्याकाळपर्यंत त्यांची भेट होऊ शकली नाही. वस्त्रनगरी इचलकरंजीजवळील तारदाळ या गावात सन २००९-१० मध्ये प्राईड इंडिया को-ऑप. टेक्स्टाईल पार्क ची उभारणी करण्यात आली. यंत्रमाग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष धनपाल टारे (अध्यक्ष), आमदार सुरेश हाळवणकर (उपाध्यक्ष), प्रताप होगाडे (कार्यकारी संचालक) या वस्त्रोद्योगातील जाणकारांनी या कामी पुढाकार घेतला होता. तेथे सायझिंग, प्रोसेस, गारमेंट व विणकाम असे सुमारे ८४ कारखाने सुरु झाले. या प्रकल्पातील कारखाने, अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंत यासह सर्वप्रकारचे बांधकाम करण्याचे काम आयएल अ‍ॅन्ड एफएस या कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते. त्यांनी काम पूर्ण केल्यानंतर उद्योजकांकडे क्षेत्रनिहाय बांधकामाची रक्कम मागितली. ती रक्कम ३० लाखापासून १ कोटीपर्यंत होती. कामाचे क्षेत्र व दर्जा याच्या तुलनेत मागितली गेलेली रक्कम ही अव्वाच्या सव्वा आहे, असे कारखानदारांचे मत बनले. त्यातून आयएल अ‍ॅन्ड एफएस कंपनी व कारखानदार यांच्यात मोठा वाद झाला. कारखानदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने ऋण वसुली प्राधिकरणाकडे (डीआरटी) जाण्याचा सल्ला दिला. या वादात हे प्रकरण खितपत पडले. दरम्यान, अलिकडे या कंपनीने कर्ज वसुलीचे काम एका अन्य संस्थेकडे सोपविले आहे. या कंपनीने जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीने उद्योजकांना बांधकामाचा संयुक्त खर्च भरावा अन्यथा जप्ती केली जाईल असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार पोलिस बंदोबस्त व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत पाच कारखान्यांना सील ठोकण्यात आले आहे. अन्य कारखान्यांच्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया सुरु झाल्याने कारखानदारांत घबराट उडाली आहे. आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यासह काही मोजक्याच सभासदांनी बांधकामाचा संयुक्त खर्च अदा केला असल्याने ते या कारवाईपासून दूर राहिले आहेत. कारवाईचा बडगा टाळला जावा यासाठी कारखानदारांनी प्रयत्न सुरु केले असून जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. वसुलीचा पवित्रा आणि त्यांना असलेले अधिकार पाहता येथील कारखान्यांना सील ठोकले गेल्यास दहा हजाराहून अधिक कर्मचार्‍यांचा रोजगार बुडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
