गेल्या महिन्यात झालेल्या महाड पूल दुर्घटनेनंतर कोकणातील ब्रिटिशकालीन पुलांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता केवळ जुजबी डागडुजी करूनही गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या काळात या पुलांवर अपघात न घडण्याचे श्रेय भाविकजन त्या विघ्नहर्त्यांलाच देत आहेत. महाड दुर्घटनेमुळे कोकणासह राज्यातील ब्रिटिशकालीन पुलांच्या जीर्णपणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गावर पडणारा वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमधील अशा १५ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पण तो लाल फितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे प्रत्यक्ष तसे लेखी आदेश निघालेच नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्थानिक मजुरांकरवी या पुलांच्या खालच्या बाजूला किंवा खांबांलगत उगवलेली झुडपे तोडण्यापलीकडे फार काही केले नाही. गणेशोत्सवाच्या काळात महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांनी पुणे-कोल्हापूर मार्गाचा अवलंब करावा, असे सुचवण्यात आले होते. पण चिपळूण-रत्नागिरी भागातील प्रवाशांना ते गैरसोईचे असल्यामुळे त्या सर्व वाहनांची नेहमीच्याच मार्गाने ये-जा सुरू राहिली. या मार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यात नऊ ब्रिटिशकालीन पूल असून त्यापैकी बावनदीवरील पूल (सर्वात जुना) १९२५ मध्ये बांधलेला आहे. तसेच संगमेश्वरजवळच्या शास्त्री आणि सोनवी नद्यांवरील पुलांचेही आयुर्मान संपत आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारेपाटण, पियाली, जानवली, कसाल इत्यादी सहा पुलांचीही हीच परिस्थिती आहे. पण यापैकी कोणत्याही पुलाचे तांत्रिकदृष्टय़ा परिपूर्ण असे स्ट्रक्चरल ऑडिट अजूनही झालेले नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून या पुलांवर २४ तास पहारा ठेवण्यात आला होता. पण त्याला फारसा अर्थ नव्हता. कारण गणेशोत्सवाच्या आदल्या दिवसापासून गेल्या रविवापर्यंत या पुलांवर वाहनांची सतत इतकी वर्दळ होती की महाड दुर्घटनेतील पुलाप्रमाणे यापैकी एखाद्या पुलाचा काही भाग अचानक कोसळला असता तर पहारेकरी सावधतेचा इशारा देईपर्यंत दोन-चार गाडय़ांना जलसमाधी मिळाली असती. कोकणात गणेशोत्सवाचा मुख्य कालावधी चतुर्थीपासून गौरी-गणपती विसर्जनापर्यंतचा असतो. हा सर्व कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पडला असल्यामुळे या पुढेही शासकीय यंत्रणेचा सुस्तपणा असाच कायम राहण्याची जास्त शक्यता आहे. शिवाय पावसाळ्यानंतर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गती घेईल, असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास या जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीवरील खर्च टाळण्याचा विचार जास्त प्रबळ होण्याची चिन्हे आहेत.
