अन्न भेसळ तपासणी प्रयोगशाळा विभागीय पातळीवरही विचाराधीन

नागपुरातील अन्न भेसळ तपासणी प्रयोगशाळा येत्या तीन-चार महिन्यांत सुरू केली जाणार असून, अशा स्वरूपाच्या प्रयोगशाळा राज्यात विभागीय पातळीवरही सुरू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून औषधांच्या दुकानांवर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कारवाईबाबत आमदार देवेंद्र फडणवीस, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह एकोणतीस सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली. ‘या विभागातील रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम झाल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेऊन शासनाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईचा निषेध राज्यातील औषध विक्रेत्यांनी गेल्या ११ नोव्हेंबरला संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे विकणाऱ्या तसेच फार्मासिस्ट नसलेल्या दुकानांवर कारवाई केली जात आहे. ब्लॅकमेल करून केमिस्टकडून पैसे वसूल केले जात आहेत. यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष पसरलेला आहे. याबाबत शासनाने काय उपाययोजना केली?’ असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अन्न व औषध विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम १९४५ मधील नियम ६५नुसार वर्गीकृत औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच करण्याची तरतूद आहे. अवर्गीकृत औषधांच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता नाही, असे उत्तर सतेज पाटील यांनी दिले.
‘औषधांची विक्री बिलानेच केली जावी, याबाबत नियमात तरतूद आहे. किरकोळ औषध व्यवसाय करताना नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असणे हे रुग्णहितासाठी आवश्यक आहे. फार्मासिस्ट हा रुग्ण व डॉक्टर यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. फार्मासिस्ट असल्याशिवाय दुकानांना परवाने दिले जात नाहीत. दुकानांमध्ये तो नसतो म्हणून कारवाई केली जाते. या कारवाईत सुसंगतपणा आणण्याची भूमिका सरकारची आहे,’ असे पाटील म्हणाले.
राज्याची लोकसंख्या ११ कोटींवर असून औषध दुकानांची संख्या ७ हजार आहे. जनतेला औषधांचा पुरवठा वेळेवर व्हावा, यासाठी नियमांचे पालन झाले पाहिजे. किरकोळ कारणांसाठी दुकाने बंद केली जाणार नाहीत. त्यांच्यावरील कारवाई सुसंगत असेल. स्टॉक सेलबाबतही कारवाई करण्याआधी नोटीस दिली जाईल आणि बैठक घेऊन कारवाई निश्चित केली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.