महाबळेश्वर येथील ‘पारसी जिमखाना’ ची जागा पुन्हा अग्रवाल कुटुंबीयांच्या ताब्यात; सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

महाबळेश्वर येथील जुन्या तापोळा रस्त्यावरील पालिका हद्दीतील सि.स.नं.२३३, ‘पारसी फिमखाना’, क्षेत्र ४२ हजार २०० चौ.मी. ही पारसी जिमखान्याची जागा धर्मादाय आयुक्तांना हाताशी धरून ट्रस्टच्या मूळ ढाच्यामध्ये बदल करून ही शासकीय भाडेपट्ट्याची जागा बळकावण्याच्या अग्रवाल कुटुंबाच्या प्रयत्नांविरोधात स्थानिकांनी तक्रारी प्रशासनाकडे केल्या होत्या. यानंतर या सर्व प्रकरणाची तपासणी होऊन सातारा प्रशासनाने तेव्हापासून मिळकत लाखबंद (सील) केली होती. या ठिकाणी केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडले होते. तेव्हापासून ती शासनाच्या ताब्यात होती.

या विरोधात अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागा ताब्यात मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दि. २८ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या आदेशाने दिनांक १ जून २०२४ रोजी सील केलेली मिळकत तत्काळ खुली करून अग्रवाल यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली मागणी अंशतः मंजूर करण्यात आली आहे. ही जागा रहिवास आणि जिमखान्याच्या वापरातील असताना त्यात बदल करायचा असल्यास अग्रवाल यांनी शासन निर्णयानुसार व सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आवश्यक त्या परवानग्यांसह (हेरिटेज समिती, सनियंत्रण समिती इत्यादी) रीतसर प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर नियमांनुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. अशी सूटही त्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील वाणिज्यिक वापरला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा परवानगी दिल्याचे दिसून येते.

जिमखान्याला रहिवास वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीचा वापर बदल करून व्यावसायिक वापर करण्यात आल्याचे दिसताच महाबळेश्वरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अभयसिंह हवालदार यांनी एप्रिल महिन्यात महाबळेश्वर गिरिस्थान पालिका, तहसीलदार, वाई प्रांताधिकारी आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. शासनाशी झालेल्या कराराप्रमाणे जागेचा वापर होत नसल्याने ही जागा ताबडतोब शासनाने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

स्थानिकांच्या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साताऱ्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी डुडी यांनी महाबळेश्वर गिरिस्थान पालिकेचे मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. वृक्षतोड अनधिकृत बांधकामाबाबतही तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर तीन दिवसांची नोटीस देऊन जिमखान्याच्या जागेत विनापरवाना चालवण्यात येणाऱ्या बारवर कारवाई करून सील ठोकण्यात आले. यानंतर येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले होते. तेव्हापासून ही मिळकत शासनाच्या ताब्यात आहे. ‘ज्या कारणासाठी ही जागा क्लबला देण्यात आलेली होती, त्या कारणासाठी या जागेचा वापर होत नाही. त्यामुळे नियमानुसार कारवाई करण्यात आली,’ असे तत्कालीन वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी त्यावेळी सांगितले होते.

पारसी जिमखाना या जागेचा ताबा मिळावा म्हणून अग्रवाल कुटुंबीयांनी पारसी जिमखान्याच्यावतीने अर्ज केला होता. त्यावेळी त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही व शासनाने एकतर्फी जागा ताब्यात घेतल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास संधी देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे व शासकीय निवाडे तपासून ही मिळकत पुन्हा अटी आणि शर्तीनुसार त्यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.-संतोष पाटील, जिल्हाधिकारी, सातारा

राजकीय दबाव असल्याने नियमांची पायमल्ली करून पुन्हा ही मिळकत अग्रवाल कुटुंबीयांकडे देण्यात आली आहे. मुळात ही ब्रिटिश काळात शासकीय भाडेपट्टा असलेली जागा आहे. पोटभाडे करून ट्रस्टमध्ये घुसखोरी करून शासकीय जागा बळकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रहिवास आणि जिमखान्याच्या वापरासाठी जागा शासनाने दिलेली असताना या ठिकाणी त्यांनी तारांकित हॉटेल उभे केले होते. त्याचा वाणिज्यिक वापर सुरू केला होता. ज्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना जागा ताब्यात दिली आहे. ते पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून वाणिज्यिक वापराची परवानगी घेऊ शकतात, तशी संधी त्यांना देण्यात आली आहे. मागील वर्षी झालेल्या शासकीय चौकशीत सर्वकाही नियमबाह्य असल्याने सील करून अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले होते. आज एकदम काय बदलले की, त्यांना पुन्हा जागा ताब्यात देण्यात आली. ही स्थानिकांची फसवणूक आहे.-अभयसिंह हवालदार,तक्रारदार महाबळेश्वर