महाबळेश्वरच्या पारशी जिमखान्याला जागा परत; पोर्श अपघात प्रकरणातील आरोपी विश्वस्त असल्याने गाजलेले प्रकरण

या जागेचा वापर मूळ प्रयोजनाव्यतिरिक्त हॉटेलसाठी सुरू असल्याने त्यावर जप्ती आणण्यात आली होती. याबाबत स्थानिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. गेल्या वर्षी मे महिन्यात घडलेल्या पोर्श अपघात प्रकरणानंतर एक जून २०२४ रोजी या तक्रारींवर तहसीलदारांनी कारवाई करून जागा जप्त केली होती. या विरोधात ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी जागा पुन्हा ताब्यात मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. त्यावर साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी २८ ऑगस्टला आदेश देऊन पारशी जिमखाना ट्रस्टचा अर्ज अंशत: मंजूर केला.

‘वादींनी (पारशी जिमखाना) मिळकतीमध्ये भाडेपट्टा करारात नमूद मूळ प्रयोजनाव्यतिरिक्त सुरू केलेला वाणिज्यिक वापर (हॉटेल-लॉजिंग) तत्काळ बंद करावा आणि मिळकतीचा वापर मूळ जिमखाना या प्रयोजनासाठीच करावा,’ असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, ‘वापरातील बदल करायचा असल्यास, महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित शासन निर्णयानुसार व सहायक संचालक, नगररचना यांच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आवश्यक त्या परवानग्यांसह (हेरिटेज समिती, संनियंत्रण समिती इत्यादी) रीतसर प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर नियमांनुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल,’ असेही म्हटले आहे.

‘ज्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना जागा ताब्यात दिली आहे, त्यानुसार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून ते वाणिज्यिक वापराची परवानगी घेऊ शकतात. ही स्थानिकांची फसवणूक आहे,’ अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अभयसिंह हवालदार यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

‘महाबळेश्वर येथील पालिकेच्या हद्दीतील ही शासकीय मिळकत पारशी जिमखान्याला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर व शासनाच्या आदेशान्वये १ जून २०२४ रोजी लाखबंद केल्यापासून ती शासनाच्या ताब्यात होती. त्या वेळी त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही व शासनाने एकतर्फी जागा ताब्यात घेतल्याची तक्रार ट्रस्टने केली होती. त्यामुळे त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास संधी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाचे व शासकीय निवाडे तपासून ही मिळकत पुन्हा अटी-शर्तींनुसार त्यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे,’ असे साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.