राज्य मानवी हक्क आयोग आणि लोकायुक्त कार्यालयामधील ५० टक्के पदे रिक्त, मुख्य सचिवांसह चौघांना नोटीस

“संसदेने मानवी हक्कांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९४ पारित केला आहे. त्यानुसार राज्य मानवी हक्क आयोगाची राज्याच्या पातळीवर स्थापना करण्यात आली. मात्र, याच आयोगात मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मानवी हक्काचे खटले प्रलंबित आहेत. तसेच लोकायुक्त कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत,” अशी माहिती मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी दिली. त्यांना माहिती अधिकार अर्जातून ही माहिती मिळाली.

याबाबत बोलताना मनीष देशपांडे म्हणाले, “राज्य मानवी हक्क आयोगाची भूमिका मानवी हक्क संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्त्वाची आहे. यामध्ये असणाऱ्या रिक्तपदांमुळे मानवी हक्कांसंदर्भातील समस्यांबाबत मोठ्या प्रमाणत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ही पदे भरणे अत्यंत गरजेचे आहे.” व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काम करणारे दिनानाथ काटकर म्हणाले, “भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्यासारखेच आहे.”

२० जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या माहिती अधिकारच्या अर्जातून मिळालेल्या माहितीनुसार, “महाराष्ट्र राज्य मानवीहक्क आयोगामध्ये वर्ष २०२१ मध्ये केवळ ६१६ प्रकरणांची सुनावणी झाली. प्रलंबित खटल्यांची संख्या तब्बल २४ हजार १७० इतकी आहे. तसेच लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयामध्ये ३ हजार ४१६ इतके खटले प्रलंबित आहेत. ही अतिशय धक्कादायक बाबा आहे. ६ मार्च २०१९ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाचे विभाग अधिकारी (प्रभारी) यांनी महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग उप-सचिव यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये असे नमूद केले आहे की, निबंधक व उप निबांधक ही पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. ही पदे भरणे आत्यंतिक गरजेचं आहे.

लोकायुक्त कार्यालयाच्या प्रबंधकांनी महाराष्ट्र राज्याच्या सहसचिवांना २३ मे २०२२ रोजी लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील लिपिक टंक लेखक, उच्च श्रेणी लघु लेखक, लघु टंक लेखक ही पदे लोकायुक्त कार्यालयासाठी अत्यंत गरजेचे आहेत. ती पदं भरण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मागणीपत्रदेखील देत आहोत.

राज्य मानवाधिकार आयोग आणि लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय यांनी सातत्यपूर्ण मागणी करूनही ही रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने कायमच टाळाटाळ केली आहे. म्हणून मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर व बार्शी तालुका सचिव दादा पवार यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, प्रधान सचिव गृह विभाग, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सचिव, मानवी हक्क आयोगाचे सचिव व लोकआयुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय सचिव यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‌ॅड गायत्री सिंह व अ‌ॅड रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांच्या मार्फत ही कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत. अन्यथा या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.