प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता उदगीर (स्व.लता मंगेशकर साहित्य नगरी): नाशिकमध्ये पार पडलेल्या ९४ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या तुलनेत ९५ व्या संमेलनात पुस्तक विक्री जेमतेम झाली. काही प्रकाशकांच्या मते १५ टक्के, तर काहींच्या मते ५० टक्क्यांच्या आतबाहेरच पुस्तकांची विक्री झाली. संमेलनपूर्व झालेल्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांना मिळालेला प्रतिसाद, खाद्यसंस्कृतीच्या दालनांमधील गर्दी पाहता त्या तुलनेत पुस्तकांच्या दालनांकडे वाचक फिरकला नसल्याचे चित्र पाहून प्रकाशकांमधून नाराजीचा सूर निघाला. दालनासाठी प्रकाशक किंवा पुस्तक विक्रेत्यांसाठी तीन दिवसांचे सहा हजार रुपये भाडे संयोजकांनी घेतले. मात्र, टेबल, पाणी, वीज, अशा सोयी मिळाल्या नसल्याच्या तक्रारी केल्या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर सांगीतिक कार्यक्रम, खाद्यपदार्थाच्या दालनात चांगली गर्दी दिसत होती. मात्र, त्या तुलनेत पुस्तक विक्रीच्या दालनांमध्ये वाचक ग्राहकांची अपेक्षित गर्दी दिसून आली नाही. प्रकाशकांच्या दालनाला आवश्यक सुविधाही मिळाल्या नाहीत. जी विक्री झाली ती वैयक्तिक होती. शाळा, ग्रंथालये यांचे अनुदान थकीत असल्याने त्यांनी पुस्तक खरेदीचे धाडस केले नाही. - संदीप तापकिर, विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स आम्ही ५० टक्के पुस्तकांच्या विक्रीवर सवलत दिली होती. तीन दालने भाडय़ाने घेतली होती. त्यासाठी १९ हजार ५०० रुपये भाडे भरले. मात्र, पुस्तकांची ५० हजारांचीही विक्री झाली नाही. - संदेश जिमन, व्यास क्रिएशन नाशिकमधील संमेलनाच्या तुलनेत उदगीरमधील ९५ व्या संमेलनात केवळ ३० टक्केच पुस्तक विक्रीला प्रतिसाद मिळाला. - रत्नाकर पाटील, साहित्य अकादमी आम्ही प्रथमच संमेलनात दालन उभारले होते. एक लाखाची पुस्तके विक्रीसाठी आणली होती. पैकी ५ हजारांचीच विक्री झाली. -ज्योती पवार,ज्ञानप्रबोधिनी प्रकाशन ‘सीमाप्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात केंद्र व राज्यही दोषी’ उदगीर (स्व.लता मंगेशकर साहित्य नगरी): सीमाप्रश्न कुजवत ठेवण्यास केंद्र व राज्य सरकार दोघेही जबाबदार असून, या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आता लढा अधिक तीव्र करावा लागेल. त्याचबरोबर राज्यकर्त्यांना जागे करण्यासह न्यायालयीन लढाईही लढावी लागेल, असा सूर सीमाभागातील नेते व विचारवंतांकडून रविवारी व्यक्त करण्यात आला. साहित्य संमेलनात लोकनेते विलासराव देशमुख सभागृहात ‘सीमाभागात अडकलेल्या मराठी समाजाला केंद्र सरकार अजून किती दिवस कुजविणार?’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. अध्यक्षस्थानी मनोहर गोमारे होते. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अच्युत माने, नारायण पाटील, नारायण कापोलकर, शुभम शेळके आदी यात सहभागी झाले. डॉ. अच्युत माने म्हणाले, केंद्र व राज्य दोघांकडून सीमावासीयांची आजवर उपेक्षा झाली. हा प्रश्न तसाच राहण्यास दोन्हीकडील नेते जबाबदार आहेत. या सर्वानी मिळूनच हा प्रश्न कुजवत ठेवला आहे. अध्यक्षपदावरून बोलताना मनोहर गोमारे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण पुढे करून केंद्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. महाराष्ट्रातील संस्था, संघटनांनी केवळ तोंडी पािठबा देऊन भागणार नाही. व्यापक लढा उभारावा लागेल, जेणेकरून केंद्राला त्याची दखल घेणे भाग पडेल. राष्ट्रपतींचा मराठीतून शुभेच्छा संदेश राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे संमेलनाच्या समारोपाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार होते; परंतु ऐन वेळी त्यांचा दौरा रद्द झाला. त्यामुळे समारोपीय कार्यक्रमात त्यांची शुभेच्छापर चित्रफीत दाखवण्यात आली. या चित्रफितीद्वारे राष्ट्रपतींनी मराठीतून आपल्या निवेदनाची सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील संत साहित्याचा वारसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम, फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या सुधारणावादी कार्यासोबतच उदगीरच्या ऐतिहासिक संदर्भाचाही राष्ट्रपतींनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात उल्लेख केला. ‘ठालेपर्व’ संपले मराठवाडा साहित्य परिषदेकडून महामंडळाचा कारभार मुंबई साहित्य परिषदेला सोपवण्यात आला. यासोबतच साहित्य महामंडळातले ‘ठालेपर्व’ संपले. त्यांची कारकीर्द अनेक विवादांनी गाजली असली तरी त्यांनी महामंडळात अनेक नावीन्यपूर्ण व धाडसी प्रयोग केले. विश्व साहित्य संमेलनाची कल्पना त्यांनी वास्तवात उतरवली. उस्मानाबादच्या संमेलनात राजकारण्यांना व्यासपीठबंदी केली. उदगीरसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करून दाखवले. त्यांच्या कार्यकाळातील महामंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत मराठी साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, दादा गोरे यांनी ठाले पाटलांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव केला.
