लोकसत्ता वार्ताहर
सावंतवाडी : गिरणी कामगारांना हक्कांचे घर नाकारणाऱ्या सरकारच्या विरोधात गिरणी कामगार म्हणून आम्ही बोलत राहणार आहोत. आम्ही बोलतोय म्हणून कारवाई झाली तरी चालेल पण आम्हाला मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. येत्या १ मे पर्यंत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर महाएल्गार आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष रघुनाथ उर्फ अण्णा शिर्सेकर यांनी गिरणी कामगार व वारस यांच्या सभेत दिला.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा गिरणी कामगार संघाने येथील काझी शहाद्दिन हॉल मध्ये आयोजित केलेल्या गिरणी कामगार व वारस यांच्या सभेत अण्णा शिर्सेकर बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष सुनील बोरकर, बजरंग चव्हाण, गंगाराम गावडे, सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाचे अध्यक्ष शामसुंदर कुंभार, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे,लॉरेन्स डिसोझा, मधूकर घाडी, विश्वनाथ कुबल, रेखा लोंढे देसाई, सोनु दळवी, रामचंद्र कोठावळे, महादेव सावंत आदी उपस्थित होते.
श्री. शिर्सेकर म्हणाले, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ गेली ७५ वर्ष गिरणी कामगारांसाठी लढत आहे. गिरणी कामगारांना घर मिळावीत म्हणून सरकारने कायदा केला तेव्हा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली होती.सरकारने गिरणी कामगारांना घरे मिळावी म्हणून कायदा केला आणि ही घरे म्हाडाने बांधून द्यावीत असा निर्णय झाला आहे. सरकार कोणाचेही असो गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळायला हवी. सरकारने खाजगी विकासकाला घरे बांधण्याचे कंत्राट देऊ नये या मताचेच आम्ही आहोत. त्यामुळे शेलु व वांगणी या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या घरांना राष्ट्रीय मजदूर संघाचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले,कामगारांचे वय झाले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ही घर मुंबईत व्हावीत म्हणून आम्ही जागा सुचवल्या आहेत. सरकारने त्याचा सारासार विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०७ गिरणी कामगारांनी आहुती दिली. त्यामुळे मुंबईतच घरे मिळायला पाहिजेत .सरकारच्या विरोधात बोललो तर सरकार कारवाई करेल आम्ही सरकारच्या विरोधात गिरणी कामगारांना घरे मिळेपर्यंत बोलतच राहणार कारवाई झाली तरी बेहत्तर असे शिर्सेकर म्हणाले.
राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे उपाध्यक्ष सुनील बोरकर म्हणाले, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने कामगार वारसांना न्याय मिळावा म्हणून सतत लढा सुरू ठेवला आहे. आम्ही गिरणी कामगारात आहोत आणि गिरणींच्या जागेवर कामगारांना घरे मिळायला पाहिजेत. मुंबई आणि गिरणीचे वैभव कामगारांनी वाढवले त्यामुळेच देशभरामध्ये मुंबई आर्थिक राजधानी बनली. स्वतंत्र भारताच्या लढ्यात देखील गिरणी कामगारांचा सहभाग होता. ते म्हणाले २०१४ नंतर सरकारने एकही घर बांधले नाही किंवा लॉटरी काढली नाही हा सारासार अन्याय आहे. शेलु व वांगणी या ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे नको तर ती मुंबईतच हवी मुंबईत ४० ते ५० हजार लोकांना घरे मिळतील अशा जागा आम्ही दाखविल्या आहेत. त्यावर निर्णय व्हायला हवा. १ मेपर्यंत निर्णय झाला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून मुंबई बंद करणार असा इशारा श्री.बोरकर यांनी दिला.
राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण म्हणाले, घर आमच्या हक्काचे आहे ते सरकारने दिलेच पाहिजे. कायद्यानुसार घर सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून दिले पाहिजे त्यासाठी खाजगी विकासक नेमू नये कायद्यांमध्ये जी पॉलिसी ठरली आहे त्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला पाहिजे. मुंबईत सत्तर गिरण्या सुरू होत्या आणि सुरुवातीला चार संघटना होत्या मात्र सन२००२ नंतर सर्व गिरण्या बंद झाल्या. गिरणी संघटना २२ झाल्यात. मात्र राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि दत्ता इस्वलकर यांच्या संघटनेनेच गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी कायद्याचे स्वरूप निर्माण करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले. आता घर द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे म्हाडाच्या माध्यमातून ते घर मिळाले पाहिजे.खाजगी विकासकाला शेलु व वांगणीत घरं बांधून देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. तेथे गिरणी कामगारांनी घर घेतले नाही तर हक्क जाईल अशी धमकी दिली जात आहे,ती गिरणी कामगारांची निव्वळ दिशाभूल आहे. आम्ही त्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाचे अध्यक्ष शामसुंदर कुंभार यांनी प्रास्ताविक व ओळख करून दिली. तर आभार उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे यांनी मानले.यावेळी सुमन मुळीक, मधुकर घाडी, अशोक दळवी, प्रकाश धुरी, दादू कोठावळे, अशोक केरकर, सौ चंद्रकला खडपकर ,संजय परब, मुकुंद परब, मंगेश पेडणेकर, सुभाष नाईक, केशव मराठे, आनंद भोगण, मोहन सावंत, माधवी भोगण ,अलका सावंत, महादेव मयेकर,आपा कवठणकर, जयदेव शिरोडकर,दशरथ नाईक, मुकुंद बाईत, निलेश भोगटे, अर्जुन लाड, लवू राऊळ व मान्यवर गिरणी कामगार उपस्थित होते.
