राज्यातील सर्व वर्ग मार्चपर्यंत ‘डिजिटल’

शाळा प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट फ सल्याने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ऐवजी आता ‘जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्तावित केला असून राज्यातील शिक्षकांचे स्मार्टफोन अद्ययावत ‘अ‍ॅप’ने परिपूर्ण केले जाणार आहेत. तसेच  राज्यातील सर्व वर्ग मार्चपर्यंत डिजिटल करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

प्रगत शैक्षणिक आराखडय़ाचे कामकाज मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आल्यावर त्यांनी निराशा दाखविल्याचे शिक्षण खात्याने नमूद केले. आता अपेक्षेनुसार साध्य गाठण्यासाठी या अभियानात वेगळे पैलू येणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला राज्यातील केवळ १५ हजार प्राथमिक शाळा व ४ हजार  उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत झाल्याचे निदर्शनास आणले. उद्दिष्ट ५० टक्के शाळा म्हणजे, ३३ हजार शाळा प्रगत करण्याचे होते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिक्रियेस प्रतिसाद म्हणून आता हे अभियान ‘जलद’ झाले आहे.

आता पुढील एक महिन्यात संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या तालुक्यातील शाळा तपासण्याचे फ र्मान आहे. राज्यातील २५ हजार शाळा डिजिटल झाल्या असून यावरील खर्च कमी झाल्याने यापुढे शाळांऐवजी वर्गखोल्या ‘डिजिटल’ करण्याचे ठरले आहे. हा कार्यक्रम लोकसहभागातून यशस्वी करण्याची अपेक्षा आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅबलेट व वर्गखोलीत ‘इंटरअ‍ॅक्टिव्ह’ फळा असेल. फळा नसेल तर शिक्षकाने स्वत:च्या मोबाइलद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी. प्रत्येक वर्गखोलीसाठी २० हजार रुपयांचे साहित्य आणून राज्यातील सर्व वर्ग मार्चपर्यंत डिजिटल करण्याचे ध्येय शासनाने शिक्षकांपुढे ठेवले आहे.

प्रत्येक शिक्षकाचा मोबाइल अशा ‘अ‍ॅप’ने परिपूर्ण करण्याचे ठरले. ‘व्हॉटसअ‍ॅप’चा अधिकाधिक उपयोग करण्याचे निर्देश पूर्वी देण्यात आले होते, परंतु त्याची मर्यादा व सक्रिय सहभागातील त्रुटी लक्षात आल्यावर शिक्षण क्षेत्रातील ‘एक स्टेप’ या संस्थेसोबत चर्चा केली.

आता त्याअंतर्गत राज्यातील सर्व शिक्षकांचा एकच गट स्थापन होणार आहे. आगामी ३० दिवसांत सर्व शाळांनी विकासाचा आलेख तपासण्यासाठी ‘शाळा सिद्धी’ हा स्वमूल्यमापनाचा अर्ज भरून द्यावा लागेल. ज्या शाळा ‘अ’ गटात असतील त्यांचे पुन्हा मूल्यमापन करून प्रमाणित केले जाणार आहे. येत्या दोन ते चार महिन्यांत हा ‘प्रगत’ होण्याचा कार्यक्रम अमलात येण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांची हजेरी संगणकाद्वारे

शाळाबाह्य़ मुलांची बाबही या परिपत्रकात गंभीरतेने मांडण्यात आली. त्यांना शाळेत आणण्याचा कार्यक्रम आहे. प्रगत शाळेद्वारेच अशी मुले आकृष्ट होत असल्याचे औरंगाबाद व नंदूरबार जिल्ह्य़ांतील उदाहरणे आहेत. राज्यात आठवीपर्यंत एकूण ४ लाख २० हजार मुले शाळाबाह्य़ असून त्यांना शाळेत आणून अशा प्रत्येक मुलाची नोंद सरल प्रक्रियेत करावी लागेल. विद्यार्थ्यांची हजेरी-गैरहजेरी संगणकाद्वारे तपासणार असल्याने आता या प्रक्रियेत थेट शासनाची निगराणी असेल. विद्यार्थी कुठल्या विषयात मागे पडतो व त्यासाठी शिक्षकांनी काय करावे, याचे तंत्र एका अ‍ॅपद्वारे विकसित होत असून अमरावतीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ते तयार केले आहे.

फक्त ४७ हजार शिक्षक ‘टेक सॅव्ही’

राज्यातील ७ लाख २५ हजार शिक्षकांपैकी ४७ हजार १४२ शिक्षकांनी स्वत:ला ‘टेक सॅव्ही’ घोषित केल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागाने दिली आहे. अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक पुस्तकातील संकल्पना मोबाइलवर ‘अपलोड’ करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी विद्या प्राधिकरणद्वारे अ‍ॅप विकसित केले जात आहे. या पद्धतीतून मुले झपाटय़ाने शिकणार व हाच जलद प्रगतीचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षकांसोबत पर्यवेक्षक पातळीवरही नवा बदल अमलात येण्यासाठी योग्य काम होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत केंद्रप्रमुख, विषयसाधन व्यक्ती, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नेतृत्व प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.