दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना बोलू द्या आणि त्यासाठी पाहिजे तेवढा वेळ द्या, अशी भूमिका सरकारने घेतल्याने या अधिवेशनाच्या कालावधीत वाढ होणार असून ते २४ डिसेंबपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. उद्या, गुरुवारी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. दरवर्षी येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन किमान चार आठवडे चालायलाच हवे, असा आग्रह धरणारे देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्री आहेत. हे अधिवेशन सुरू होण्याआधी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत पहिल्या दोन आठवडय़ाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे दुसऱ्याच आठवडय़ात अधिवेशन गुंडाळले जाणार, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात हे अधिवेशन चार नाही, तर किमान तीन आठवडे चालले पाहिजे, असे मत सत्तारूढ गोटातूनच आता व्यक्त होऊ लागले आहे. या अधिवेशनासाठी ८ ते २६ डिसेंबर, असा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. तरीही अधिवेशन नाताळच्या पुढे नेण्याऐवजी २० डिसेंबरला एक दिवस अधिकचे काम करून २४ डिसेंबपर्यंतचे कामकाज निश्चित करावे, असे सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात ठरवण्यात आले आहे. जवळजवळ सव्वाशे आमदारांचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने त्यांना सभागृहातील कामकाजाच्या पद्धतीविषयी फारशी माहिती नाही. त्यामुळे अनेक आमदार निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त बोलतात. विषय सोडून बोलतात. या सर्व आमदारांना अनुभव येण्यासाठी आणखी काही वेळ देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात अध्यक्ष व पीठासीन अधिकाऱ्यांनी जरा सबुरीने घ्यावे, त्यांना बोलू द्यावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे. या भूमिकेमुळे निर्धारित वेळात कामकाज आटोपणे शक्य नसल्याने दुसऱ्या आठवडय़ाचा शनिवार व तिसऱ्या आठवडय़ातील प्रारंभीचे तीन दिवस कामकाज निश्चित करावे व नाताळच्या पूर्वसंध्येला अधिवेशनाचे सूप वाजवायचे, असा सूर सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात आहे.‘भूखंड लाटण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल ’शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव चांगला व नवा विचार मांडणारा असला तरी त्यामागे प्रचलित शिक्षण पद्धतीत, विद्यापीठ क्षेत्रात बदल करण्याचा तसेच मागील दहा-पंधरा वर्षांंत वितरित झालेले काही भूखंड मिळविण्याचा उद्देश असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. काळानुरूप शिक्षण पद्धती तसेच परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव नियम २९३ अन्वये विधानसभेत सादर केला. यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी शिक्षणात उत्तरदायित्व यायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. केवळ उच्च शिक्षणात बाहेरच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य द्या. खासगी विद्यापीठे येऊ द्या. शासकीय व खासगी विद्यापीठात स्पर्धा झाली तरच गुणवत्ता वाढेल.
