अहिल्यानगर: राज्य सरकारचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित राज्य बालनाट्य स्पर्धा व अपंग बालनाट्य स्पर्धेच्या समन्वयाची जबाबदारी बालरंगभूमी परिषद, मुंबई या संस्थेकडे देण्यात आली आहे. या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार गट) चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग तसेच समांतर रंगभूमी कलावंत संघटनेने विरोध केला आहे. या संस्थांनी तसे पत्र सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाला पाठवले आहे. दरम्यान बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्ष नीलम शिर्के-सामंत यांनी मात्र हा विरोध अभ्यास न करता, माहिती न घेता होत असल्याचा दावा केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारमार्फत या राज्य स्पर्धांचे सुरळीतपणे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेच्या संयोजनासाठी सरकारकडे सक्षम यंत्रणा आहे. असे असताना यंदा बालनाट्य स्पर्धेच्या आयोजनाची जबाबदारी बाहेरील संस्थेला का देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यंदाची ही जबाबदारी बालरंगभूमी परिषद या संस्थेला देण्यात आली आहे. संचालनालयाने चार ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या या निर्णयानुसार स्पर्धेसाठी समन्वयक म्हणून बालरंगभूमी परिषदेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा नीलम शिर्के-सामंत या राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पत्नी आहेत.
हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा, बालनाट्य स्पर्धा, अपंग बालनाट्य स्पर्धेचे आयोजन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत केले जाते. त्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर समन्वयकाची नियुक्ती केली जाते. या समन्वयकांवर स्पर्धांची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी असते. मात्र यावेळी बालनाट्य स्पर्धा व अपंग बालनाट्य स्पर्धेच्या स्थानिक समन्वयासाठी बालरंगभूमीच्या शाखा समन्वयक म्हणून काम करतील, असा निर्णय जाहीर केला आहे. बालरंगभूमी परिषदेने केलेल्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. समन्वयासह बालरंगभूमी परिषदेमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या परीक्षकांचा नियुक्तीसाठी प्राधान्याने विचार केला जाणार असल्याचे व स्थानिक बालरंगभूमी परिषदेचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांना बालनाट्य स्पर्धेला आमंत्रित करणे तसेच बालनाट्य शिबिराचे संयोजन बालरंगभूमी परिषदेमार्फत करण्याचा निर्णयही या पत्रातून जाहीर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीच्या चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांना पत्र पाठवून या निर्णयात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या या निर्णयामुळे या दोन्ही स्पर्धा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे सक्षम यंत्रणा असताना स्पर्धेचे आयोजन अन्य संस्थेकडे देण्यास आक्षेप नोंदवला आहे. राज्यात अनेक नाट्य संस्था कार्यरत असून त्यांच्याकडे स्पर्धेच्या संयोजनाचा अनुभव आहे. सरकार आपल्या स्पर्धेच्या संयोजनाची जबाबदारी अन्य संस्थेला देणार असेल तर सर्व पात्र संस्थांना समान संधी दिली जावी. शिबिर आयोजन, परीक्षक नियुक्ती व समन्वयासाठी स्वतंत्र समिती आवश्यक असल्याची मागणी ही रंगकर्मींनी केली आहे. स्पर्धा सुरळीतपणे पार पाडल्या जात असताना अचानक अन्य संस्थेकडे संयोजनाची जबाबदारी देणे अयोग्य असल्याचे मतही पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे.
निर्णय स्पर्धेच्या धोरणविरोधी
स्पर्धांची जबाबदारी अन्य संस्थांकडे सोपवण्यास आमचा विरोध आहे. तसे पत्र सांस्कृतिक संचालनालयाला पाठवले आहे. बालरंगभूमी परिषदेचे अनेक पदाधिकारी व सदस्य हे बालनाट्य स्पर्धेत लेखक, दिग्दर्शक व तंत्रज्ञ म्हणून सहभागी असतात. या स्पर्धेत बालरंगभूमीची शिफारस असलेले समन्वयक, परीक्षक व व्यासपीठावर निमंत्रित असणे ही बाब स्पर्धेच्या नीती व धोरणांच्या विरोधी आहे. यातून गैरप्रकार घडण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर अनेकदा मात्र स्पर्धात्मक मतभेद असतात. अशावेळी चुकीच्या पद्धतीने स्पर्धा संयोजन झाल्यास त्याचे परिणाम निकालात नाकारता येणार नाहीत. -डॉ. श्याम शिंदे, अध्यक्ष, समांतर रंगभूमी कलावंत संघटना, महाराष्ट्र
शासनानेच आयोजन करावे
शासनाची स्पर्धा अन्य कुठल्याही संस्थेला चालवायला देणे अयोग्य आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांना पत्र पाठवून केली आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आतापर्यंत स्पर्धा सुरळीत पार पाडत होते. विनाकारण ती अन्य संस्थेला चालवण्यास देणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रातील अनेक सहभागी नाट्य संस्थांना हा निर्णय मान्य नसताना तसा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. त्यामुळे भविष्यात स्पर्धेतील वाद व शासनावरील अविश्वास वाढेल.- बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग.
माहिती न घेता विरोध
विरोध करणारे स्वतः निर्माते आहेत की कलावंत? मी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून रंगभूमीवर काम करत आहे. एक कलाकार म्हणून माझा हक्क आहे. कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात करताना, त्याला विरोध करण्यापूर्वी पूर्ण माहिती घ्यावी, अभ्यास करावा. आम्ही स्वतःहून राज्य सरकारला मदतीचा हात पुढे केला आहे. यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला समन्वयक म्हणून नियुक्त केले जात होते. आता हे काम बालरंगभूमीची शाखा करणार आहे. बालरंगभूमीच्या राज्यात २७ शाखा आहेत. परीक्षक नियुक्तीचा अधिकार सरकारचा अधिकार आहे, पत्रातही प्राधान्याने विचार करावा असेच नमूद केले आहे. याचा अर्थ तेच घ्यावेत असा नाही.- नीलम शिर्के-सामंत, बालरंगभूमी परिषद
