Maharashtra Cabinet Meeting Decisions Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि इतर प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज (मंगळवार, ११ नोव्हेंबर) मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. यासह नागपूर, नाशिक व धाराशिव या जिल्ह्यांमधील जिल्हा मध्यवर्थी बँकाना शासकीय भागभांडवल देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जलसंपदा विभागअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९०.६१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तसेच, हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४.३६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
सहकार विभाग
नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यास मंजुरी
विधी व न्याय विभाग
न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता.
वित्त विभाग
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार.
जलसंपदा विभाग
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
