सतीश कामत, रत्नागिरी महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने कोकण दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरीबाबत फेरविचाराची घोषणा करत ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोकणात शिवसेनेच्या राजकीय खच्चीकरणाचा ‘शुभारंभ’ केला आहे. तसे पाहिले तर सेना नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या धमक्या, दबावतंत्राच्या विविध क्लृप्त्यांना भीक न घालता शिवसेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यापासून सोडलेली नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या परिसरात जाहीर मेळावा घेऊन रिफायनरीसाठी भूमिसंपादनाची अधिसूचना रद्द करत असल्याची राणा भीमदेवी थाटाची घोषणा टाळ्यांच्या गजरात केली होती. पण ते मुंबईला पोचण्यापूर्वीच, मंत्री असा निर्णय परस्पर घेऊ शकत नाहीत, त्यासाठी पुन्हा तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगत त्यातील हवा काढून घेतली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्यामुळे मित्रपक्ष शिवसेनेची लाज आणि मनही राखण्यासाठी त्यांनी या प्रकल्पासाठी नाणार परिसरात सुरूच न झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती दिली. पण अधिसूचना रद्द करण्याबाबत सोईस्कर मौन पाळले. लोकसभा निवडणुकीसाठी या दोन ‘नैसर्गिक मित्रां’मध्ये झालेल्या युतीच्या समझोत्यामध्ये सेनेकडून घालण्यात आलेल्या अटींपैकी, नाणार प्रकल्प रद्द करणे अग्रक्रमाने होते आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह फडणवीसांनीही त्याला मान डोलावली होती. पण आता विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्यास काही दिवसांचा अवधी असताना मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचा सकारात्मक फेरविचार, राजापूर तालुक्यातील पूर्वनियोजित नसलेल्या सभेत जाहीर करून सेनानेत्यांचा पुन्हा एकवार मुखभंग केला आहे. या मुद्दय़ावर सेनेने लोकसभा निवडणुकीसाठी युती पणाला लावल्याचा आव आणला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केल्याबद्दल कोकणात पेढे वाटत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली होती. हा प्रकल्प रद्द होणे सेनेने प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. सध्या मुंबईतील आरेच्या परिसरात मेट्रोच्या कारशेडसाठी वृक्षतोडीला विरोध नोंदवतानाही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, ‘आरेचं नाणार करण्याच्या’ वल्गना दोनच दिवसांपूर्वी केल्या होत्या. पण या कशाचीही पत्रास न बाळगता मुख्यमंत्र्यांनी नाणारच्या मुद्दय़ावरून सेनेच्या वाघाचे कागदी कातडे पुन्हा एकवार फाडले आहे. अशा परिस्थितीत तर्कशुद्ध विचार केला तर, या ‘विश्वासघाता’बद्दल येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाशी युती तोडणे, ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया असायला हवी. पण केंद्रात आणि राज्यामध्ये, सत्तेचा मिळेल तो तुकडा चघळत राहिलेल्या सेनानेतृत्वामध्ये तशी धमक राहिली आहे का, याबाबत शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर थोडय़ाच वेळाने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना युवराज आदित्य यांनी, स्थानिक जनता स्वागत करत असेल तर आम्हीही स्वागत करू, अशी प्रतिक्रिया देत, पिताजींचा वारसा पुढे चालवण्याची ग्वाही दिली आहे. येथे येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला तात्त्विक मुद्दय़ावर विरोध न करता, ‘आम्ही जनतेबरोबर’, अशी सोईस्कर भूमिका सेनेचे केंद्रीय नेतृत्व घेत आले आहे. आधी जैतापूर आणि आता नाणार प्रकल्पाच्या निमित्ताने त्याचा पुन्हा एकवार अनुभव येत आहे. शिवसेनेसाठी दोन जिल्हे महत्त्वाचे शिवसेना स्वत:ला राज्यव्यापी पक्ष म्हणवत असला तरी चुरूचुरू बोलणाऱ्या या पोपटाचा प्राण मुंबई आणि तळकोकणातच आहे. कोकणच्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमधील मिळून लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या ८ जागांपैकी ५ जागा या पक्षाकडे आहेत. मुंबईत नोकरी-व्यवसाय असलेल्यांच्या माध्यमातून कोकणातील वाडय़ा-वस्त्यांवर उत्तम जाळे निर्माण करत शिवसेनेने येथे भक्कम पकड मिळवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात नारायण राणेंनी सेनेच्या माध्यमातून एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. ते काँग्रेसवासी झाल्यामुळे काही काळ सेनेची ताकद घटली होती. पण गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांपासून तेथे पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात सेनेला यश आले आहे. या तुलनेत भाजपाचे अस्तित्व नगण्य आहे. भाजपची ताकद घटली ’ साहित्यिक आमदार कै. कुसुम अभ्यंकर, त्यांच्यानंतर कुणबी समाजातून भाजपाचे एकमेव आमदार कै. शिवाजीराव गेाताड, १९९९ मध्ये निवडून गेलेले बाळ माने किंवा गुहागरातून कै. डॉ. तात्यासाहेब नातूंचा वारसा पुढे नेणारे डॉ. विनय नातू अशी काही नावे वगळली तर जिल्हा किंवा कोकण प्रदेशाच्या पातळीवर भाजपा पकड मिळवू शकला नाही आणि २००४ नंतर तर हा पक्ष इतका उतरणीला लागला की, आज येथील जिल्हा परिषदेत भाजपाचा एकही सदस्य नाही. ’ जणू हा प्रदेश भाजपाच्या राज्य पातळीवरील नेतृत्वाने सेनेला आंदण देऊन टाकला होता आणि सेनेचे सत्ताधारी त्याच पद्धतीने कोकणी जनतेला वागवत राहिले होते. आता फडणवीस यांनी मात्र राज्यात ‘शतप्रतिशत भाजपा’चे वेगळ्या पद्धतीने राजकारण सुरू केले असून तेथे सत्तेतील ‘वाटेकऱ्यां’ना दुय्यम नागरिकाची भूमिका स्वीकारणे भाग पाडले जात आहे. ’ भाजपाचा दुसरा तथाकथित मित्रपक्ष, खासदार नारायण राणे यांच्या ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान’ला अशाच प्रकारची वागणूक त्यांच्याकडून दिली जात आहे. मंगळवारी कणकवलीत राणेंनी मुख्यमंत्र्यांचे सहकुटुंब स्वागत करूनही फडणवीसांनी त्यांचा कुठे नामोल्लेखसुद्धा केला नाही. ’ अशा परिस्थितीत लोचटपणे युती करायची, की गेल्या विधानसभेप्रमाणे नकली का होईना, स्वाभिमानी बाणा दाखवत स्वतंत्रपणे लढून निकालानंतर सत्तेच्या शिंकाळ्याला लोंबकळायचे, हे दोनच पर्याय सेनानेतृत्वापुढे आहेत. ’ पण स्वतंत्रपणे लढलो तर गळतीची धास्ती आणि लोटांगण घातले तरी त्यानंतर येणाऱ्या जागावाटपाच्या मुद्दय़ावर भाजपाचे दबावाचे राजकारण, या कात्रीत ते सापडले आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी हिकमतीने निर्णय घेण्याची कुवतही नाही. ’ हे सर्व चित्र लक्षात घेता, या विधानसभा निवडणुकीनंतर कोकणच्या बालेकिल्ल्यातही सेनेच्या खच्चीकरणाची प्रक्रिया वेग घेण्याची चिन्हे आहेत अािण नाणारच्या फेरनिर्णयाच्या घोषणेद्वारे मुखमंत्र्यांनी या प्रक्रियेचा नारळ फोडला आहे.
