मुंबई : जिल्हास्तरावरील रुग्णालयांना सक्षम करणे आणि डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे या उद्देशाने तीन टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला १५७ पैकी अवघी दोनच रुग्णालये-महाविद्यालये आली आहेत. करोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात जिल्हास्तरीय रुग्णालय-महाविद्यालयाची गरज अधोरेखित झाल्याने ही योजना पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांना मिळूनच ८७ महाविद्यालय-रुग्णालये केंद्राने मंजूर केली आहेत. या राज्यांना योजनेत झुकते माप दिले गेल्याने या राज्यातील खाटाच नव्हे तर वैद्यकीय जागाही वाढणार आहेत. या उलट महाराष्ट्राने पाठविलेल्या ११ प्रस्तावांपैकी केवळ दोनच रुग्णालये मंजूर झाल्याने केवळ २५० वैद्यकीय जागांची भर राज्यात पडेल. केंद्र सरकारने तीन टप्प्यात राबविलेल्या या योजनेतून उत्तर प्रदेशला तब्बल २७ महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली. तर राजस्थानला २३, मध्य प्रदेशला १४, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूला प्रत्येकी ११, बिहारला ८, ओरिसा, जम्मू-काश्मीरला प्रत्येकी ७, छत्तीसगढ, झारखंड, गुजरात, आसामला प्रत्येकी ५, उत्तराखंड, कर्नाटकला प्रत्येकी ४, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्रला प्रत्येकी ३, नागालँडला २ या प्रमाणे महाविद्यालय-रुग्णालये मंजूर करण्यात आली. तर अंदमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लडाख, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, मिझोराम, हरियाणा या राज्यांना प्रत्येकी एक महाविद्यालय-रुग्णालय मंजूर करण्यात आले आहे. दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राखालोखाल रुग्णसंख्या असलेल्या केरळमध्ये एकही रुग्णालय मंजूर करण्यात आलेले नाही. लोकसंख्येची तुलना करता महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश खालोखाल दुसरे मोठे राज्य आहे. राज्यातील वैद्यकीय जागांची संख्या अधिक असली तरी लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या कमीच आहेत. परंतु, या योजनेतून महाराष्ट्राला केवळ गोंदिया आणि नंदुरबार या दोनच ठिकाणी महाविद्यालय-रुग्णालय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णालयाला येणाऱ्या खर्चापैकी ६० टक्के भार केंद्राकडून तर ४० टक्के राज्याकडून उचलला जातो. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राकडून प्रस्ताव मंजूर केंद्राच्या योजनेतून वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या काही जागा वाढवून मिळाल्या. मात्र, राज्यातील जिल्हास्तरीय रुग्णालये सक्षम करण्याकरिता आणि एमबीबीएसच्या जागा वाढण्याकरिता या योजनेतून राज्याला फारसे काही मिळाले नाही, हे वैद्यकीय संचालनालयातील एका माजी उच्चाधिकाऱ्याने मान्य केले. त्या त्या राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रुग्णालये मंजूर केली गेल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. नंदूरबार, गोंदिया, चंद्रपूर, सातारा, परभणी, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अमरावती, उस्मानाबाद, पालघर, अलिबाग या ठिकाणी रुग्णालय-महाविद्यालये सुरू करण्याची योजना होती. परंतु, यापैकी केवळ दोनच महाविद्यालयांना केंद्रांच्या निधीतून मंजुरी मिळाल्याने अन्य ठिकाणी महाविद्यालये सुरू करण्याकरिता राज्याला आपल्या निधी वापरावा लागणार आहे. सध्याच्या घडीला एक एमबीबीएस महाविद्यालय-रुग्णालयासह सुरू करण्याकरिता ६००ते ७०० कोटी रुपये खर्चावे लागतात. जिल्हा रुग्णालये सक्षम करणे व त्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू करण्याकरिता राबविल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे दोन प्रस्ताव मंजर झाले आहेत. ही योजना आधीच्याच सरकारच्या काळात संपुष्टात आली. त्यामुळे ती पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. याबाबत आम्ही पाठपुरावा करतो आहोत. - अमित देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री
