एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास या योजनेंतर्गत प्रति घरकुल कमाल किंमत दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा तसेच नागरी स्वराज्य संस्थांना घरकुलांसाठी महाराष्ट्र निवारा निधीतून किमान अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसभेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे लपून राहिलेले नाही. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत राज्यातील छोटय़ा व मध्यम शहरातील नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास योजना राबविली जाते. केंद्र शासनाद्वारे या योजनेंतर्गत राज्यातील एकूण ९३ नागरी स्वराज्य संस्थांच्या १२७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १२ महापालिका व ८१ नगरपालिकांचा त्यात समावेश आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांमधील झोपडपट्टय़ांचा एकसंघ पद्धतीने विकास करणे, त्यांना पर्याप्त निवारा व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान सुधारणे व त्यांचे जीवनमान सुखावह करून सभोवतालची परिस्थिती सुधारणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाद्वारे मंजूर प्रकल्प किमतीमध्ये पायाभूत सुविधा व घरकुल या दोन घटकावर खर्च स्वतंत्ररित्या दर्शविला जातो. घरकुलासाठी केंद्र व राज्य शासन तसेच लाभार्थीचे अनुक्रमे ८० व प्रत्येकी १० टक्के अंशदान असते. एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास या योजनेंतर्गत ३१ मार्च २००८ पर्यंत मंजूर प्रकल्पातील प्रति घरकुल किंमत केंद्र शासनाने ८० हजार रुपये निश्चित केली आहे. त्यानंतरच्या प्रकल्पासाठी एक लाख रुपये किंमत ठरविण्यात आली. प्रकल्प मंजूर करताना प्रत्यक्ष किंमतही नमूद केली आहे. केंद्र व राज्य शासन तसेच लाभार्थीच्या अंशदानानंतरही विविध कारणांमुळे खर्च वाढल्यामुळे नागरी स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त निधी द्यावा लागत होता. त्यामुळे केंद्र शानाने घरकुलाची किंमत सव्वा लाख रुपये केली. त्यामुळे प्रकल्प ज्या कालावधीत मंजूर झाला आहे त्यानुसार यथास्थिती लाभार्थीचा हिस्सा वगळून २२ हजार ५०० ते ४० हजार ५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान नागरी स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होऊ शकले. उर्वरित अंशदान लाभार्थीकडून घेण्यात आले आहे. तरीही प्रकल्पाची किंमत वाढल्याने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नागरी स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त निधी द्यावा, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.मंजूर केलेले प्रकल्प क्षेत्रीय स्तरावर राबवताना आलेल्या विविध अडचणींमुळे प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब झाल्याने घरकुलाच्या किमतीत वाढ होत गेली. केंद्र शासनाने मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१५ ही तारीख अंतिम केली आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाचा हिस्सा दिला जाणार नाही. याचा भार राज्य शासनावर येऊ नये यासाठी केंद्राकडून दोन हप्त्यात मिळवून निश्चित केलेल्या कालावधीत घरकुल प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर वाहता किमान अतिरिक्त अनुदान देऊन प्रगतीपथावर असलेली तसेच बांधकाम सुरू न होऊ शकलेली घरे पूर्ण करण्याची गरज आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांवर त्यामुळे अतिरिक्त भार पडू नये व प्रकल्पही पूर्ण व्हावेत, असे शासनाला उशिरा ना होईना उमगले. त्यामुळेच प्रति घरकुल कमाल किंमत दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा तसेच नागरी स्वराज्य संस्थांना घरकुलांसाठी महाराष्ट्र निवारा निधीतून किमान अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्च २०१३ पर्यंत बांधून पूर्ण झालेल्या घरकुलांसाठी अतिरिक्त अनुदान मिळणार नाही. त्यानंतर पूर्ण झालेल्या, प्रत्यक्ष काम सुरू न झालेल्या घरांना किंवा कामे प्रगतीपथावर असलेल्या घरकुलांसाठीच हा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे.
