जालना : कोळशाची मागणी नोंदविण्याबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र पाठविले होते. परंतु मार्च-एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पत्र पाठवून कोळशाचा पुरवठा थांबवा, आम्ही आता कोळसा घेऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे कळविले, असे केंद्रीय कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले. केंद्राकडून कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याच्या संदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलेल्या आरोपाचा संदर्भ देऊन दानवे म्हणाले, मार्च-एप्रिल महिन्यांपासून केंद्राने राज्याला पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक असणाऱ्या कोळशाच्या साठय़ाचे नियोजन करण्यास कळविले होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने कोळशाचा साठा करण्यास नकार दिला आणि आता केंद्रावर आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दुसऱ्या राज्यातून वीज घेण्यात राज्य सरकार अथवा त्यांच्या मंत्र्यांचा फायदा होत असेल तर काही सांगता येत नाही. पावसाळ्यात कोळसा खाणीत समस्या निर्माण होतात. वाहतुकीत अडचणी येतात. त्यामुळेच पावसाळ्यापूर्वीच आवश्यक कोळशाचा साठा करण्यास केंद्राने राज्याला कळविले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दरवर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत विजेची मागणी वाढते. त्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन केले पाहिजे. देशात ४० लाख मेट्रिक टन कोळसा भांडारात उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या केंद्रांवर सात लाख मेट्रिक टन आणखी कोळशाचा साठा आहे. मोठय़ा प्रमाणावर पाऊस झाल्यावरही कामगार आणि अधिकाऱ्यांनी मेहनत करून आणि जोखीम पत्करून पूर्वीपेक्षा अधिक कोळशाचे उत्पादन केले आहे, असे दानवे यांनी सांगितले. परदेशातून आपल्या देशात २० टक्के कोळसा येतो. परंतु तो आता महाग झाला. परंतु असे असले तरी आपले उत्पादन वाढलेले असून पर्याप्त कोळसा उपलब्ध आहे. या संदर्भात पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक साठय़ाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडली नाही, असेही दानवे म्हणाले.
