कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अडत्यांना मिळणाऱ्या कमिशनचा भार व्यापाऱ्यांनी उचलावा, या पणन संचालकाच्या आदेशाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात येत्या १५ दिवसांत सर्व संबंधित घटकांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या नरमाईमुळे अडतबंदीविरोधात व्यापारी, अडते आणि दलालांनी सोमवारपासून पुकारलेले आंदोलन मागे घेतले.
बाजार समित्यांमधील घाऊक बाजारांमध्ये व्यापारी, दलाल, अडत्ये काम करत असतात. राज्य सरकारने कितीही बाता मारल्या तरी अद्याप शेतक ऱ्याचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी कोणतीही थेट यंत्रणा कार्यरत नाही. त्यामुळे शेतीचा माल मोठय़ा शहरांमध्ये विक्री करण्याचे काम अडत्यांमार्फत घाऊक बाजारांमध्ये सुरू असते. शेतकरी आणि ग्राहकांमधील दुवा असणारा हा दलाल त्यापोटी शेतक ऱ्याकडून ३ ते ६ टक्क्य़ांच्या घरात दलाली घेत असतो. मात्र, कृषी उत्पन्न     
बाजार समितीमधील कायद्याचा आधार घेत पणन संचालक सुभाष माने यांनी अडत्यांनी ही दलाली शेतक ऱ्यांकडून वसूल करू नये, असे आदेश काढले. त्याची अंमलबजावणी आजपासून होणार होती. मात्र, या मुद्दय़ावर विधिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. विधानसभेत छगन भुजबळ यांनी आणि विधान परिषदेत भाई केसकर यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अडत्यांचे कमिशन व्यापाऱ्यांनी द्यावे, असा आदेश पणन संचालक माने यांनी काढला होता. त्याविरुद्ध अडत्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सौदे थांबलेले आहेत. शेतमालाचे ट्रॅक्टर उभे आहेत. यामुळे यावर तोडगा काढण्याची विनंती सदस्यांनी केली.
त्यावर ‘‘शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेण्याची पद्धतच बंद करायची आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अडत्यांचे कमिशन कुणी द्यावे? व्यापाऱ्यांनी हा भार उचलावा, असा विषय आला. तोलई, हमाली आणि अडत्यांचे कमिशन असा १३ टक्केभार सध्या शेतकऱ्यांवर पडत आहे. या विषयावर शेतकरी, अडते आणि हमाल यांची १५ दिवसांत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अडतेमुक्त राज्य करण्याचे आमचे स्वप्न आहे,’ असे उत्तर सहकार मंत्री पाटील यांनी दिले.
‘चर्चा न करताच परिपत्रक’
नागपूर : शेतकऱ्यांकडून अडत न घेण्याचे परिपत्रक पणन संचालकांनी इतर कुठल्याही घटकांशी चर्चा न करता परस्पर काढल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला. ‘‘पणन संचालकांनी हे परिपत्रक काढण्यापूर्वी व्यापारी, मापारी, तोलारी आदी घटकांशी चर्चा करायला हवी होती. मुळात शेतकऱ्यांकडून तेरा टक्के अडत कापून घेण्याची परंपरा ५० वर्षांपासून सुरू आहे. पणन संचालकांच्या परिपत्रकाचा इतर घटकांवर दुष्परिणाम होऊ शकतो,’’ असे पाटील म्हणाले.