सरकारने पूरग्रस्तांची मदत रोखली

अतिवृष्टीमुळे घरे पडलेल्या पूर्व विदर्भातील ११ हजार कुटुंबांना दिली जाणारी मदत राज्य सरकारने अतिक्रमणाचे कारण देत रोखून धरली आहे. यासाठी सरकारकडून केंद्रीय पथकाने घेतलेल्या आक्षेपाचा हवाला देण्यात येत असला तरी हाच निकष मग मुंबईतील झोपडपट्टी विकास योजनेसाठी का लावत नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
गेल्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात विदर्भात पावसाने थमान घातले होते. या अतिवृष्टीमुळे विदर्भातील सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पीक वाहून गेले. प्रचंड पावसामुळे पूर्व विदर्भात १३ हजार घरे पडली. यापैकी ११ हजार घरे ही अतिक्रमण करून बांधलेली होती. ज्यांची घरे पडली ती कुटुंबे बहुतांश दलित व आदिवासी वर्गातील आहेत. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर सर्वेक्षण होईपर्यंत या कुटुंबांनी घरांची दुरूस्ती करू नये, असे प्रशासनाकडून या कुटुंबांना सांगण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचे हे काम बरेच दिवस चालले. त्यानंतर केंद्र सरकारचे पथक पाहणीसाठी येणार असल्याने घरे आहे त्या स्थितीत ठेवा असे या कुटुंबांना सांगण्यात आले. यात दीड महिना निघून गेला. अजूनही पावसामुळे घर गमावलेली ही कुटुंबे तात्पुरता निवारा उभारून त्याच ठिकाणी वास्तव्य करून आहेत. सरकारची मदत मिळाली की बांधकाम करू या अपेक्षेत असलेल्या या कुटुंबांना आता सरकारनेच धक्का देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांना सरकारकडून मदत दिली तर शासन अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश सर्वत्र जाईल, असे मत केंद्र सरकारच्या पथकाने व्यक्त केल्याचे कारण समोर करत आता राज्य सरकारने ही मदत अडवून धरली आहे. हा प्रकार अतिवृष्टीमुळे आधीच हतबल झालेल्या या कुटुंबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच आहे अशी टीका भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
केंद्राच्या मदतीची वाट
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या सर्वासाठी राज्य सरकारने गेल्या पावसाळी अधिवेशनात १८०० कोटी रूपयाचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधील निधीचे वाटप अद्याप सुरू झालेले नाही. केंद्राकडून किती मदत मिळते त्याची वाट राज्य सरकार सध्या बघत आहे. त्यामुळे वाटपाला आणखी उशीर होत आहे.