मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणात आठ जणांना दोषमुक्त सोडण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेच्या आधारे हायकोर्टाने निर्दोष सुटलेल्या आठही जणांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने प्रतिवाद्यांना दिले आहेत. मालेगावमध्ये ८ सप्टेंबर २००६ रोजी बडी रातच्या दिवशी मशिदीजवळ बॉम्बस्फोट झाला होता. या बॉम्बस्फोटात ३७ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर १०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. सायकल बॉम्बद्वारे हा स्फोट घडवण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला नऊ जणांना अटक केली होती. हे नऊ आरोपी सिमी या दहशतवादी संघटनेशी संबंधीत असल्याचा दावा दहशतवादविरोधी पथकाने केला होता. यातील एका आरोपीचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला होता. मात्र २००७ मध्ये स्वामी असिमानंदला एका बॉम्बस्फोटाप्रकरणी अटक झाली आणि मालेगाव बॉ़म्बस्फोट प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. मालेगाव येथे मशिदीबाहेर घडवलेले बॉम्बस्फोट हे हिंदुत्ववादी गटाने केल्याचा खुलासा असीमानंदने केला होता. त्याचआधारे ‘एनआयए’ने या ८ आरोपींविरुद्ध पुरावा नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र यानंतर एनआयएने पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेत बदल करत आरोपींच्या सुटकेला विरोध दर्शवला होता. एप्रिलमध्ये सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी आठही आरोपींना दोषमुक्त केले होते. सत्र न्यायालयाच्या निकालाने एटीएस तसेच सीबीआयला चपराक बसली होती. राज्य सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुस्लिम व्यक्ती मशिदीच्या आत बॉम्बस्फोट घडवू शकत नाही हे कोर्टाते निरीक्षण अयोग्य आणि अवैध असल्याचा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी आता आठही आरोपींना नोटीस बजावली आहे. न्या. आर व्ही मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्यात उत्तर द्यावे असे निर्देश प्रतिवाद्यांना दिले आहेत.
