कोणालातरी वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवला असल्याचा आरोप राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. "केंद्राला काही लोकांना वाचवायचं आहे. त्यामुळेच हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला. त्यांच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करतो," असं अनिल देशमुख म्हणाले. "भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास राज्य शासनाला सांगता एनआयएकडे सोपवण्यात आला. या घटनेच्या मूळाशी आम्ही जात होतो. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ नये या दिशेने आम्ही तपास करत होतो," असं देशमुख यावेळी म्हणाले. "राज्य शासनाशी कोणताही संवाद न साधता हा तपास एनआयएकडे वर्ग केला. केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. आम्ही याप्रकरणी कायदेशील सल्ला घेऊन पुढील पावलं उचलू," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा – कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी केली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली होती. तसे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. पवारांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारीच आढावा घेऊन तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागितले होते. भाजपा आणि महाविकास आघाडीत भीमा कोरेगाव तपासावरून आरोप प्रत्यारोप होणार हे निश्चित असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाविकास आघाडीला झटका दिला. हा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे गेल्याने राज्याला आता वेगळा तपास किंवा चौकशी करता येणार नाही.
