नागपूर : दिल्लीतील हवा प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत असताना, महाराष्ट्रावरही हवा प्रदूषणाचे गंभीर संकट घोंघावत आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांनी धूलिकणांची पातळी (पीएम २.५) ओलांडली, तर प्रत्येक शहराने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अतिशय कठोर मार्गदर्शक तत्त्वाचे (५) उल्लंघन केल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान प्रदूषणात मोठी वाढ होते, केवळ पावसाळ्यात तात्पुरता दिलासा मिळतो, असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

‘वातावरण फाऊंडेशन’ आणि ‘एन्व्हायरोकॅटलिस्ट’ यांच्या ‘महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांमधील वातावरणीय वायूची गुणवत्ता स्थिती’ या अहवालातून राज्यातील हवेच्या गुणवत्तेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रा’च्या सलग आठ वर्षांच्या आकडेवारीवर हा अहवाल आधारित आहे. जळगाव, नवी मुंबई येथे गेल्या ५ वर्षांत ‘पीएम १०’ पातळी जवळपास दुप्पट झाली आहे. तर दिलासादायक बाब म्हणजे अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई आणि विरारमध्ये २०१९-२० च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ‘पीएम १०’ पातळी कमी नोंदवण्यात आली.

स्वच्छ हवा गुणवत्ता मानकांचे उल्लंघन

राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांत ‘राष्ट्रीय वातावरणीय वायू गुणवत्ता मानकां’पेक्षा (एनएएक्यूएस) धूलिकणांची पातळी (पीएम २.५) २०२४-२५ मध्ये जास्त आढळली. तसेच निर्धारित मर्यादेपेक्षा धूलिकण (पीएम १०) अधिक प्रमाणात आढळून आले. सर्व शहरांमध्ये ‘पीएम १०’साठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा गुणवत्ता मानकांचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच त्यांनी २०२४-२५ साठी असलेली ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमा’ची (एनसीएपी) उद्दिष्टेही पूर्ण केलेली नाहीत.

हेही वाचा

अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष

– बहुतेक शहरांमध्ये दरवर्षी ५-६ महिने, विशेषतः हिवाळ्यात हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचते. पावसाळ्याचे केवळ तीन महिने प्रदूषण कमी होते आणि त्यानंतर पातळी पुन्हा वाढते.

– मालेगावमध्ये सर्वाधिक पीएम २.५ (५१) पातळी नोंदवली गेली, त्यानंतर जालना (५०) आणि जळगाव (४८) या शहरांचा क्रमांक लागतो. २०२४-२५ मध्ये ‘पीएम १०’ प्रदूषणाच्या बाबतीत जळगावमध्ये सर्वाधिक (११०) पातळीची नोंद झाली.

– सांगलीमध्ये सर्वांत कमी ‘पीएम २.५’ (२८ ) आणि ‘पीएम १०’ (७५) पातळी आढळली. सांगलीने केवळ ‘पीएम २.५’साठी ‘एनएएक्यूएस’च्या तत्त्वांचे पालन केले, परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही.

– मालेगाव, परभणी, अहमदनगर आणि बेलापूरसारख्या अनेक ‘एनसीएपी’ नसलेल्या शहरांमध्ये काही ‘एनसीएपी’ शहरांपेक्षा जास्त प्रदूषण आढळले, तरीही त्यांचा या कार्यक्रमात समावेश नाही.

हवा प्रदूषणाबाबत धोरणे अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीत विसंगती आढळते आणि अनेकदा ती राबवण्यासाठी विलंब होतो. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे.- भगवान केसभट, वातावरण फाऊंडेशनचे संस्थापक

महाराष्ट्रातील बहुतेक शहरांमध्ये धूलिकणांची पातळी ‘एनएएक्यूएस’पेक्षा जास्त नोंदवण्यात आली आहे. ही पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षित मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा जास्त आहे.- सुनील दहिया, ‘एन्व्हायरोकॅटलिस्ट’चे संस्थापक

उपाययोजनांबाबत शिफारशी

– अधिक प्रदूषण असलेल्या ‘नॉन-एनसीएपी’ शहरांमध्ये ‘एनसीएपी’ची व्याप्ती वाढवणे.

– हिवाळ्यापूर्वी सर्वांना अनिवार्य हंगामी कृती आराखडा लागू करणे.

– प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने उत्सर्जन भार कमी करण्याच्या कामगिरीनुसार निधी उपलब्ध करून देणे.

– हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांचा विस्तार आणि देखभाल करणे.

– शहरी प्रशासन आणि राज्य/केंद्र स्तरावरील कृतींमध्ये समन्वय राखणे, जेणेकरून वाहतूक, बांधकाम, कचरा आणि ऊर्जा यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांमधील उत्सर्जन भार कमी करता येईल.