ग्रामीण भागात कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय प्रशांत देशमुख, वर्धा आमदारांनी ग्रामीण भागात सुचवलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आमदारांना या आदेशाचा फटका बसणार आहे. २५-१५ या शीर्षकाखाली हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनाच हा निधी मिळत असतो. नव्या सत्ता समीकरणात शिवसेना आता सत्तेच्या शीर्षस्थानी असूनही या आदेशाचा सेना आमदारांनाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात या निधीच्या अनुषंगाने मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने या आदेशाद्वारे कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम थांबवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशा कामांची यादी गुरुवारी सायंकाळी पाचपर्यंत मंत्रालयात पाठवण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. सायंकाळपर्यंत ज्या कामांची यादी मिळणार नाही, अशा कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला नाही, असे समजण्यात येणार असल्याचे आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कालावधीपर्यंत सादर केलेल्या कार्यारंभ आदेशाच्या व्यतिरिक्त इतर आदेश आढळल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबीही देण्यात आली आहे. प्रामुख्याने दोन कोटी ते पंचवीस कोटी रुपयापर्यंतची कामे या अंतर्गत येतात. आमदारांनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी हा विशेष निधी दरवर्षी मिळतो. गत काळात सत्ताधारी असूनही सेनेपेक्षा भाजपच्याच आमदारांना हा निधी प्रामुख्याने मिळाल्याची ओरड होती. राज्यभरातील भाजपच्या आमदारांना पाच ते दहा कोटी दरम्यान निधी मिळाला होता. त्यातून २०१९-२० या कालावधीत ही कामे होणार होती. अर्थमंत्र्यांच्या विशेष मर्जीतील भाजप आमदारांना दरवर्षीच घसघशीत निधी मिळाल्याचे आकडेवारी सांगते. वध्रेचे आमदार डॉ. पंकज भोयर यांना दरवर्षी दहा कोटी रुपये अशा कामांसाठी मिळाले. या निधीतून दहा महिला बचतगट भवन त्यांनी विशेष बाब म्हणून ग्रामविकास मंत्रालयाकडून मंजूर करून घेतले होते. आता त्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. अशा निधीवर स्थगिती देण्याची ही पहिलीच बाब असावी. मात्र हा चुकीचा पायंडा आहे. स्थगिती उठवावी म्हणून शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल. कारण रस्ते व तत्सम पायाभूत सुविधांची कामे थांबतील. ही बाब आगामी विधिमंडळ अधिवेशनातही उपस्थित करण्याची भूमिका आम्ही घेऊ. - डॉ. पंकज भोयर, आमदार
