Maharashtra Land Scam Cases: सविस्तर: जमिनींच्या व्यवहारात अडकलेले आणखीही अनेक

पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. चिरंजीवाच्या व्यवहारामुळे अजित पवार अडचणीत आले. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. तर या पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये ना कोणावर कारवाई झाली ना प्रशासकीय शिक्षा. हॉटेल व्हिटस् प्रकरणातून मुलगा सिद्धांत यास माघार घ्यायला लावणारे मंत्री संजय शिरसाट चर्चेत होते. ११० कोटी रुपयांचे विट्स हे हॉटेल सिद्धांत यांच्या कंपनीसाठी ६४ कोटी ८३ लाख रुपयांना देण्याचे कागदीघोडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नाचवले होते. पुढे शिरसाट यांची अनेक जमीन व्यवहाराची प्रकरणे बाहेर आली.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत आणि तुषार यांनी वर्ग दोनच्या म्हणजे वतनाचा इनाम जमिनी खरेदी करताना घोळ घातल्याचा आरोप कागदपत्रांसह केला. हा व्यवहार एक कोटी दहा लाख रुपयांचा होता. सहजापूर गावातील तीन गटातील जमीन खरेदी करताना कमी दर दर्शवून महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तीन वेगवेगळ्या दराने जमीन विकत घेतली. त्यावर सरकारने कारवाई केली नाही. त्यांच्या कॅमिनो मद्यार्क कंपनीस जागा देण्यासाठी एमआयडीसीतील जमिनी देण्याचे नियमच वाकवण्यात आले. ही जमीन एमआयडीसीने ट्रक टर्मिनल्सच्या जागेचा सहा कोटी नऊ लाख रुपयांचा व्यवहार सिद्धांत शिरसाट यांच्या कंपनीच्या नावे करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, अशी उत्तरे दिली जात आहेत. आता सिद्धांत शिरसाट यांच्या वाढदिवशी त्यांनी महापौर बनावे असे फलक त्यांचे कार्यकर्ते लावत आहेत.

केवळ संजय शिरसाटच नाही तर या पूर्वी शिवसेनेत मंत्री राहिलेल्या अब्दुल सत्तार यांना तर न्यायालयाने फटकारले होते. डॉ. मर्झा दिलावर बेग हे महसूल राज्यमंत्र्यांकडे विविध प्रकारच्या जमिनीबाबतच्या तक्रारी करायचे. मग चौकशी करा असे आदेश दिले जायचे आणि जमीन वादग्रस्त ठरवून त्यात ‘ गैरव्यवहार’ होत. या प्रकरणी एकाच व्यक्तीच्या तक्रारीवर महसूल राज्यमंत्र्याचे एवढे लक्ष का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला होता. या तक्रारदाराची प्रकरणे महसूल विभागाने मांडावीत असेही सांगण्यात आले होते. मात्र तेव्हा सनदी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात अंग काढून घेतले. केवळ एवढेच नाही तर बाजारसावंगी येथील ३६ एकराच्या प्रकरणात तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा उपविभागीय अधिकारी, आयुक्त यांचे अधिकार डावलून सत्तार यांनी अपील प्रकरणात दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द केले होते.

तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्याला फटकारल्यानंतर न्यायालयात सत्तार यांनी लेखी माफी मागून प्रकरण संपवले. सत्तार यांच्यावर एका लष्करी जवानाने आपली जमीन बळकावल्याचाही आरोप केला होता. पुढे त्याचे काही झाले नाही. सत्तार आता शिंदे यांच्या व्यासपीठांवर फारसे मिरवत नसले तरी त्यांच्या मुलास सिल्लोड नगरपालिकेत नगराध्यक्ष करण्यासाठी प्रचार करत आहेत.

केवळ मुलच नाही तर नेत्यांचे ड्रायव्हरही वर्ग दोनच्या जमिनी व्यवहारात होते. आमदार विलास संदीपान भुमरे यांचे वाहनचालक जावेद शेख यांनी निजामाच्या वंशजाची जमीन हिब्बानामा म्हणजे बक्षीसपत्र करून घेतली. भुमरेच्या वाहनचालकाकडे ५०० कोटी रुपयांची जमीन घेण्यासाठी पैसे कोठून आले, असे प्रश्न उपस्थित झाले. अगदी आयकर विभागाने जावेद शेख यांना नोटीस दिली. हे प्रकरण दाबले गेले. आमचा या जमिनीशी संबध नाही, असा खुलासा संदीपान भुमरे व आमदार विलास भुमरे यांनी केला. पण त्यांचा मद्य परवाना मंजूर करताना सरकारी यंत्रणेने वायुवेगाने हालचाली केल्याचे प्रकरणही ताजे आहे.

केवळ एवढेच नाही तर आष्टी तालुक्याचे आमदार सुरेश धस यांच्या प्रभावाखाली देवस्थान जमिनीचे व्यवहार त्यांच्या नातेवाइकांनी केल्याचा आरोप केला गेला. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या जमिनीही अनेकांनी लाटल्या. नेते आणि त्यांचे नातेवाईक वर्ग दोनच्या जमिनीवर डोळा ठेवून असतात. अशा जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची एक टोळी प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असते. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांनी वर्ग दोनच्या जमिनीचा नजराणा भरून घेतल्यानंतर पुढची कारवाई करण्यासाठी लाच घेतली. अशा ८२ हून अधिक प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पण कारवाई मात्र शून्यच. वर्ग दोनची प्रकरणे निस्तरण्यासाठी आता घेतली जाणारी लाच रक्कम लाखाच्या पुढची होऊ लागली आहे.

किती आहे वर्ग-२ ची जमीन? (Maharashtra Land Scam Cases)

मराठवाड्यात निजामाच्या काळापासून देवस्थान, दर्गा तसेच मशिदीच्या देखभालीसाठी तसेच पुजाऱ्यांना जमीन दिली जायची. एक जमीन मदतमाश आणि दुसरी खिदमतमाश. मराठवाड्यात अशी ४८ हजार ६४ हेक्टर जमीन असून सर्वाधिक २२ हजार २४६ हेक्टर जमीन बीड जिल्ह्यात आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आठ हजार ९१८ हेक्टर जमीन आहे. अशी वर्ग दोनची जमीन आता वर्ग करण्यास सरकारने मुभा दिली असल्याने नेते-नोकरशहा यांचे संगनमत झाले असल्याचे आरोप रोज होऊ लागले आहेत.

जमिनीचे मूल्यांकन केल्यानंतर ठरावीक रक्कम नजराणा म्हणून सरकारकडे जमा करून वर्ग दोन जमिनी स्वत:च्या नावावर करून घेण्यास आता राज्य सरकारने मुभा दिली असल्याने वर्ग दोनच्या जमिनी खरेदी करण्यास वेग आला आहे.