Maharashtra State New Housing Policy Eknath Shinde : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार) आमदार छगन भुजबळ यांचा आज (२०) राज्याच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. काही वेळापूर्वी भुजबळांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नवनिर्वाचित मंत्री भुजबळांसह सर्व मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी प्रामुख्याने राज्याचं नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आलं.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागाअंतर्गत चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच विधी व न्याय विभागक, नगरविकास विभाग, उद्योग विभागांच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. आजच्या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
१. राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
‘माझे घर-माझे अधिकार’ या ब्रीदवाक्यासह राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगिण कार्यक्रम यामध्ये सामावून घेण्यात आला आहे. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्या विशिष्ट गरजांचा या धोरणात प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे.
२. नगरविकास विभाग
बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
३. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
४. विधी व न्याय विभाग
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथ दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यासाठी एकूण १८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
५. जलसंपदा विभाग
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ५,३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार.
अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ५,३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटींच्या रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील शिलार गावातील प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून ४,८६९.७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
