गेल्या काही दिवसांपासून करोना लसीचे अपुरे डोस हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातल्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. त्यातच १ मेपासून केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची देखील घोषणा केली. त्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील मोठ्या संख्येने नागरिक लसीकरणासाठी पात्र ठरले. त्यामुळे राज्यात लसींचे डोस अपुरे पडू लागले आहेत. मात्र, तरीदेखील राज्यानं लसीकरणामध्ये अव्वल कामगिरी केली आहे. आत्तापर्यंत सर्वाधिक नागरिकांना लसीकरण केल्याची बाब महाराष्ट्राच्या खात्यात जमा होती. आता लसीचे दोन्ही डोस मिळालेले सर्वाधिक नागरिक महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे या बाबतीतही महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आला आहे. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार.! राज्याच्या आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात आत्तापर्यंत १ कोटी ६७ लाख ८१ हजार ७१९ नागरिकांना लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. त्यापैकी तब्बल २८ लाख ६६ हजार ६३१ नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. कोणत्याही राज्याने लसीचे दोन्ही डोस दिलेल्या नागरिकांमध्ये ही संख्या सर्वाधिक आहे. दरम्यान, राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांना देखील लसीकरण सुरू करण्यात आले असून आत्तापर्यंत या वयोगटातल्या १ लाख ५३ हजार ९६७ नागरिकांना लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ही माहिती दिली आहे. एकूण लसीकणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पाठोपाठ राजस्थान (१ कोटी ३५ लाख ९७ हजार), गुजरात (१ कोटी ३२ लाख ३१ हजार), पश्चिम बंगाल (१ कोटी १४ लाख ७५ हजार), कर्नाटक (१ कोटी १ लाख ११ हजार) इतके लसीकरण झाले आहे. लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क माफ होण्याचा मार्ग मोकळा; भारताच्या प्रस्तावाला अमेरिकेचा पाठिंबा लसीकरणावरून केंद्र वि. राज्य वाद! दरम्यान, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला होणाऱ्या लसीच्या पुरवठ्यावरून राज्य सरकारकडून वारंवार तक्रार करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार रोहित पवार यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. "केंद्राने अद्यापपर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी तर गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असताना गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचं प्रमाण बघता महाराष्ट्राला २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही", असं रोहित पवार म्हणाले आहेत.
