देशाला जातीयवादाचे वातावरण मानवेल का? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळीच पहायला हवे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचवले. स्वतंत्र विदर्भ करून मुंबईला स्वतंत्र दर्जा दिल्यास महाराष्ट्राची वाटच लागेल अशी भीती व्यक्त करताना, या पार्श्र्वभूमीवर चर्चा अथवा विचार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नसून, असा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असा इशारा त्यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.  
विद्यमान राज्यकर्त्यांची हिंदुत्वाची मूळची तत्त्वप्रणाली असल्याने मुस्लिमांना आरक्षण डावलण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय दौरे करीत असून, विकासावर बोलत आहेत. ही बाब चांगली असली तरी त्यांचेच सहकारी धर्माधर्मात तेढ निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत. काही केंद्रीय मंत्री धार्मिक अन् जातीय वातावरण बिघडवण्याचे काम करीत असल्याचीही टीका चव्हाण यांनी केली. हेच मुद्दे जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत सामोरे आल्याने तेथे भाजपला अपेक्षित यश मिळू शकले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
विधानसभा निवडणुकीवेळी सत्ता येताच एलबीटी व टोल रद्द करू असे जाहीर करणारे याबाबत नेमके काय करतात हे पहायचेच आहे. ३० दिवसांत एलबीटी रद्द करू असे नितीन गडकरी माझ्या सोबतच्या एका कार्यक्रमात ठामपणे बोलले होते. पण, महिना उलटला तरी एलबीटी बंद करण्यासंदर्भात काही कार्यवाही झाली का? असा सवाल त्यांनी केला. केवळ घोषणा करून चालत नाही, तर वस्तुस्थिती महत्त्वाची असते. काँग्रेस आघाडीने सुरू केलेल्या चांगल्या योजना या सरकारांनी बंद करू नयेत. ऊसदरासाठी आंदोलनं झाली. पण, आंदोलने करणारे नेते आता गप्प का? असाही सवाल त्यांनी केला. एफआरपीप्रमाणे ऊसदर न दिल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होण्याची तरतूद आहे. ऊस उत्पादनाच्या खर्चावर एफआरपी काढली जाते. पण, साखर विकून कारखान्याच्या हाती किती पैसे उरतात. त्यातून ते किती ऊसदर देऊ शकतील, यावरही विचार व्हायला नको का? असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विधिमंडळात केळकर अहवालावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी, त्यात राजकारण होऊ नये, या महत्त्वपूर्ण अहवालावर सविस्तर चर्चा होण्यासाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाची आपली मागणी असून, आपण साडेपाचशे पानाचा हा अहवाल वाचून अभ्यास करणार आहोत. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे काढणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
मुंबईच्या विकासासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्याची मागणीच मुळात अज्ञानपणाची आहे. पण तसे वक्तव्य करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधिमंडळात आम्ही विरोध केल्यानंतर आपण केवळ कमिटी नेमावी अशी विनंती केल्याची सारवासारव केली. तरीही त्यामागील गौडबंगाल समजू शकलेले नसून, मुंबईला स्वतंत्र दर्जा देण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या, की काय. याचबरोबर स्वतंत्र्य विदर्भचा विचार केला गेल्यास महाराष्ट्राची वाटच लागेल अशी भीती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
दुष्काळ निवारणासाठी तातडीचे ७ हजार कोटी व पाच वर्षांंसाठी ३५ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पण, येत्या अर्थसंकल्पात ७ अधिक ७ असे १४ हजार कोटींची तरतूद दिसली तरच राज्य शासनाच्या घोषणेत तथ्य असल्याचे म्हणावे लागेल. अन्यथा ही घोषणाही त्यांची फसवी ठरणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार व सुनील तटकरे यांची नवे सरकार तरी खरोखरच निष्पक्ष चौकशी होणार का? या प्रश्नावर चव्हाण म्हणाले, की हा त्यांचा निर्णय असून, या दोघांच्या चौकशीची फाईल मुख्यमंत्री असताना आपल्या टेबलवर होती. ही चर्चा पुरती चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.