एकही प्रकल्प करू न शकल्याने निर्मितीत ३३ टक्के घट
नागपूर : नियामक आयोगाने वीज निर्मितीबाबत दिलेल्या उद्दिष्टाची पूर्तता महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीचा (महानिर्मिती) एकही प्रकल्प करू शकला नाही. त्यामुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत एकूण उद्दिष्टांच्या तुलनेत ३३ टक्के कमी वीजनिर्मिती झाल्याचे महानिर्मितीने आयोगाकडे केलेल्या दरवाढीच्या याचिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
वीजनिर्मितीपासून तर वितरणापर्यंतच्या सर्व निर्णयासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानुसार महानिर्मितीकडून दरवर्षी राज्यातील विविध प्रकल्पातून किती वीजनिर्मिती करणार हे सांगावे लागते. २०१७-१८ या वर्षी महानिर्मितीने सर्व प्रकल्पातून ६८५३०.६ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते व त्याला आयोगाकडून मंजुरी घेतली, परंतु नागपूर जिल्ह्य़ातील खापरखेडा, कोराडीसह राज्यातील एकाही वीजनिर्मिती प्रकल्पात निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. गेल्या उन्हाळ्यात राज्यात मागणीच्या तुलनेत वीजनिर्मिती कमी झाली होती. त्यामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला जास्त दरात खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करावी लागली होती. याचा भुर्दंड वीज ग्राहकांवरच टाकण्यात आला आहे.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांनी वीज दरवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव नियामक आयोगाकडे सादर केला असून यावर सुनावणी सुरू आहे, परंतु वीजनिर्मिती कमी होत असेल तर दर कमी होणार की वाढणार? असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे.
महावितरणसह कोणत्याही वीज वितरण कंपनीला मेरिट ऑर्डर डिस्पेच (एमओडी) नुसार प्रथम स्वस्त आणि त्यानंतर महागडी वीज घेता येते. महानिर्मितीची वीज थोडी महाग पडत असल्याने एमओडीनुसार बरेच संच बंद ठेवावे लागतात. त्यासोबतच इतरही काही कारणांमुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होतो, असे मुंबईतील महानिर्मितीच्या जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
वीजनिर्मिती कमी होणाची कारणे
महानिर्मितीने उरण केंद्रासाठी गॅसची कमतरता, परळीत पाण्याचे दुर्भिक्ष, चंद्रपूर व पारस केंद्रात पाणीटंचाई, अनेक औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठय़ामुळे कमी वीजनिर्मिती झाली, असा दावा महानिर्मितीने आयोगाकडे केला आहे.
करार आणि धोरणात दुरुस्ती करा
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचा वीज दरवाढीला विरोध आहे. सध्याच्या स्थितीत महानिर्मिती आणि रतन इंडियाची वीज सर्वात महाग म्हणजे प्रती युनिट ४.१५ रुपये आहे, तर महानिर्मितीसह राज्यातील सर्व कंपन्या मिळून विजेचा सरासरी दर ३.८० रुपये प्रती युनिट होतो. या दोन कंपनीच्या व्यतिरिक्त इतर खासगी कंपन्यांकडून करारावर महावितरणला केवळ २.५० रुपये प्रती युनिट दराने वीज मिळते. त्यामुळे महागडय़ा विजेमुळे ग्राहकांवर सुमारे ५० पैसे प्रती युनिटजा बोजा पडत आहे. महानिर्मितीचे वीज दर कमी करण्यासह शासनाने त्यांच्या वीज धोरणात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.
