भाजपला डोकेदुखी ठरलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला अखेर मान्यता

सोलापूर : आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या तोंडावर मंगळवेढा तालुक्यातील पाणी प्रश्नावर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या २४ गावांसाठी अखेर मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या गावांना उजनी धरणाचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुष्काळाचा कलंक लागलेल्या मंगळवेढा तालुक्यातील ३५ गावे पाण्यासाठी गेली चार दशके संघर्ष करीत होती. २००९ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे व राष्ट्रवादीचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनासुध्दा मंगळवेढ्यातील तहानलेल्या गावांचा रोष पत्करावा लागला होता. त्यानंतर मोहिते-पाटील व पंढरपूरचे दिवंगत माजी आमदार भारत भालके यांनी या प्रश्नावर शासनाकडे पाठपुरावा केला असता ३५ पैकी केवळ ११ गावे टेंभू म्हैसाळ सिंचन योजनेला जोडण्यात आली. उर्वरीत २४ गावे पाण्यावाचून पिढ्यान् पिढ्या वंचितच राहिली. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेतून या वंचित गावांना उजनी धरणाचे पाणी मिळवून देण्याचा विषय पुन्हा बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. वारंवार पाणी परिषदा घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा करूनसुध्दा दखल घेतली जात नव्हती.

आणखी वाचा-मोहोळचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार यशवंत माने सीबीआय चौकशीच्या जाळ्यात ?

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सीमेवर असलेल्या या सर्व २४ गावांचा संयम ढळू लागला. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या वंचित गावांनी दिला होता. लोकप्रतिनिधींना गावांमध्ये फिरू देण्यासही विरोध वाढला होता.

दुसरीकडे जर पाणी मिळणार नसेल तर शेजारच्या कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव करण्याची मानसिकताही या गावांनी केली होती. त्याचाच भाग म्हणून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या भेटीची वेळ मागण्यात आली असता उद्या गुरूवारी सिध्दरामय्या यांच्या भेटीची वेळ ठरली होती. परंतु त्याअगोदर एकच दिवस आधी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी दिली. त्यामुळे मंगळवेढ्यातील २४ गावांना प्रदीर्घ संघर्षानंतर दिलासा मिळाला आहे. उजनी धरणातील एक टीएमसी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा वांचित गावांना आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.