मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असं सांगणाऱ्या जालन्यातल्या अंतरवाली सराटी गावातले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती आता आणखी खालावली आहे. काही वेळापूर्वीच अर्जुन खोतकर यांनी त्यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी अध्यादेश येईपर्यंत उपोषण सोडण्यास नकार दिला आहे. एक दिवसात अध्यादेश आणला गेला तर तो कोर्टात टिकणार नाही असंही गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगेंना समजावून सांगितलं. मात्र त्यांनी उपोषण सोडण्यास आणि आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. या सगळ्यातून पुढे काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
आज मनोज जरांगे पाटील यांनी काय म्हटलं आहे?
“सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर यांनी माझ्याकडे निरोप घेऊन आले. काल जी बैठक झाली त्यानंतर शिष्टमंडळ आपल्या भेटीला येणार आहे. सरकारचं शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. शिष्टमंडळ आल्यानंतर बैठकीत काय निर्णय झाला ते कळणार आहे. एक महिन्याची मुदत सरकारतर्फे मागण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला कुणी आव्हान देऊ नये असं सरकारला वाटतं आहे. मी त्यांना त्यावर सांगितलं तीन महिन्यांचा वेळ समितीला देण्यात आला होता. मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे. पूर्वीपासून आमचा व्यवसाय शेती आहे कुणबी जात प्रमाणपत्र चॅलेंज करता येत नाही. आम्ही पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये आहोत. एक ओळीचा जीआर करायचा आहे की मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं. यासाठी काय आधार आहे ते मी सांगितलं. सरकारला यात काही अडचण नाही. सरकारने जी.आर. काढावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत. चर्चा केली पाहिजे त्यातून मार्ग निघत नाही. चर्चा केली म्हणजे आंदोलन मागे घेणार असं नाही. आंदोलन जी.आर. आल्याशिवाय मागे घेणार नाही.” असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांची अधिकृत भूमिका माहित नाही. असंही पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
कोण आहेत मनोज जरांगे पाटील?
जालना जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या या आंदोलनातील केंद्रस्थानी असणारे मनोज जरांगे हे मूळचे बीड जिल्ह्यातील. गेवराई तालुक्यातील माथोरी हे त्यांचे मूळ गाव. शहागड ही त्यांची सासुरवाडी. गेल्या १२ -१५ वर्षापासून ते शहागडमध्ये राहतात. माथोरी गावातील हा अल्पभूधारक शेतकरी. मराठा आंदोलने सुरू झाली तेव्हापासून छोट्या- मोठ्या आंदोलनात सहभागी होणारे, प्रसंगी पुढारपण करता आले तर एखादे भाषण करणाऱ्या जरांगे यांच्या मागे मोठे पाठबळ उभे राहील, अशी शक्यता आंतरवलीच्या आंदोनापूर्वी नव्हती. २०१५ पासून गावागावात आंदोलन करण्यासाठी १२ पर्यंत शिकलेल्या जरांगे यांनी विविध आंदोलने केली. अगदी गेल्या काही महिन्यात अनेक गावात उपोषण केले. त्या- त्या गावातील लोक त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होते.
आरक्षणाच्या आंदोलनांमध्ये अलिकडच्या काळात युवती आणि महिलांचा सहभागही वाढत जाणारा होता. त्याची अनेक कारणे. मराठवाड्यातील दुष्काळसदृष्य परिस्थितीमध्येही दडलेली आहेत. कापूस, सोयाबीन पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना भाव मिळत नाही. शिकलेली मुले शहरात स्पर्धा परीक्षेत गुंतले आहेत किंवा गावातच शेतीमध्येही प्रयोग करुन पाहत आहेत. पण या प्रयत्नांना प्रतिष्ठाही मिळत नाही आणि फारसे यशही. त्यामुळे गावोगावी विवाह न झालेल्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. या सर्व मुलांना आपले प्रश्न फक्त आरक्षणाच्या माध्यमातूनच सुटू शकतात हे खोलवर रुजले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला होणारी गर्दी यातून जमा होते.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतांच्या ध्रुवीकरणाची बेरीज- वजाबाकी पुन्हा सुरू झाली आहे, त्यात जरांगे मात्र चर्चेत आले आहेत. गावोगावी आरक्षण प्रश्नी काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांपैकी जरांगे हेही एक कार्यकर्ते. या वेळी त्यांचा आवाज मात्र सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहचताना दिसतो आहे.
