सारे काही जालन्यातच!

जालना : नवे मनोरुग्णालय जालन्यात सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या जिल्ह्यात आणखी आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य खात्याच्या सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध होत असल्यास फायदेशीरच असले तरी सारे काही आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात होते याबद्दल टीके चा सूर उमटू लागला आहे.

करोना लाटेत जेव्हा रेमडेसिविर इंजेक्शनची कमतरता होती तेव्हा जालन्याला अधिक वाटा मिळाला, लस उपलब्धताही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जालन्यात अधिक असते अशी टीका सहन करत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सारे नवे काही जालन्याला हवे असा प्रयोग सुरू केला आहे. रुग्णांसाठीच्या सुविधा, मनुष्यबळाची कमतरता दूर करताना आरोग्याचा मोठा डोलारा सांभाळताना घार उडते आकाशी अशी स्तुती जालना जिल्ह्यातील कार्यकर्ते करीत आहेत तर  हे केवळ घनसावंगीचे आरोग्यमंत्री अशी टीकाही त्यांचे विरोधक करत आहेत. आरोग्यातील सुविधा निर्माण करताना या वेळी राजेश टोपे यांना अतिरिक्त ऊस प्रश्नामुळे चांगलेच अडचणीत आणले होते. पण त्यांनी त्यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पण टोपेंचा कारभार मतदारसंघापुरता अशी टीकाही त्यांना राज्य पातळीवर सहन करावी लागत आहे.

अनेक प्रकल्प

आरोग्य खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर टोपे यांच्या मुळे जालना जिल्ह्याचा फायदा झाला. मार्च २०२० मध्ये राज्यात करोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आल्यावर आरोग्य विभागाची यंत्रणा कामाला लावून जिल्हा शासकीय रुग्णालयाजवळील उपयोगात नसलेल्या इमारतीची दुरुस्ती करून तेथे युद्धपातळीवर १२० खाटांचे करोना रुग्णालय उभे केले. त्यासाठी शासकीय निधीव्यतिरिक्त स्थानिक उद्योजकांना जवळपास दोन कोटी रुपयांच्या साहित्याची व उपकरणाची मदत केली. द्रवरूप प्राणवायूचा एक प्रकल्प उभारल्यावर स्थानिक उद्योजकांच्या मदतीने असाच आणखी एक प्रकल्प उभारला. सध्या जिल्ह्यात करोना उपचारासाठी शासकीय पातळीवर सर्व प्रकारच्या सहा हजारांपेक्षा अधिक खाटा उपलब्ध आहेत. तिसऱ्या संभाव्य लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच जालना येथे उभारण्यात आलेल्या शंभर खाटांच्या मेडिकॅब रुग्णालयाचा शुभारंभ टोपे यांच्या हस्ते झाला.

घनसावंगी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मान्यता टोपे यांच्याकडे आरोग्य खाते आल्यावरच मिळाली. जिल्ह्यात सध्या दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य संस्थांतील नवीन पदांनाही शासनाची मान्यता मिळाली आहे. घनसावंगी येथील ३० खाटांचे १०० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर (नवीन इमारतीसाठी ३१ कोटी रुपये), अंबड उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (नवीन इमारतीसाठी २३ कोटी ८२ लाख रुपये) यासह घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यांतील अन्य कामांसाठी एकूण १०७ कोटी रुपये खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. जालना येथे ३०-३५ कोटी खर्चाचे कर्करोग उपचार रुग्णालय उभारण्याची घोषणा टोपे यांनी अलीकडेच केली आहे. नवजात बालकांची श्रवणशक्ती तपासणीसाठी फिरते केंद्र, टेलिमेडिसीन इत्यादी अनेक नवीन योजनांसाठी जालना जिल्ह्याची निवड टोपे यांच्यामुळेच झालेली आहे. राज्यपातळीवरील आरोग्य खात्याची जबाबदारी असताना स्वत:च्या घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघ आणि जिल्ह्यावर लक्ष असल्याने त्यांच्यावर टीका होत आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे जालना जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेकडे पूर्ण लक्ष नाही. राज्यपातळीवरचा विषय तर दूरच. जालना जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य संस्था लोकसंख्येच्या निकषानुसार कशा नाहीत आणि त्यामध्ये आवश्यक पदांची भरती कशी केलेली नाही या संदर्भात आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केलेली असून त्यावर संबंधित आरोग्य यंत्रणेस नोटिसा निघालेल्या आहेत. जालना जिल्ह्यात तालुका पातळीवर आवश्यक असलेली करोना उपचार यंत्रणा उभी करण्यातही आरोग्य विभाग कमी पडलेला आहे. जालना येथे शासकीय प्रादेशिक मनोविकार रुग्णालय मंजूर झाले म्हणजे टोपे यांनी जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडे पूर्णपणे लक्ष दिले असे होत नाही. -बबनराव लोणीकर, माजी मंत्री व आमदार, भाजप

राजेश टोपे जालना जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करतानाच राज्यपातळीवरही आपल्या खात्याची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडीत आहेत. राज्यातील नवीन ३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी एक जालना जिल्ह्यात तर उर्वरित ३६ अन्य जिल्ह्यांत आहेत. ४७ नवीन आरोग्य उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली असून ते राज्यातील १५ जिल्ह्यांत आहेत. नवीन सहा ग्रामीण रुग्णालयांपैकी एक नांदेडवगळता अन्य सर्व मराठवाड्याच्या बाहेरील जिल्ह्यात आहेत. पालकमंत्री या नात्याने टोपे जालना जिल्हा आणि स्वत:च्या विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाकडे लक्ष देत असतील तर त्यामध्ये गैर काय? -मनोज मरकड, अध्यक्ष, जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक