राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगाभरतीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याआधी मराठा आरक्षणामुळे राज्य सरकारने मेगाभरतीला स्थगिती दिली होती. पण आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने भरतीला सुरुवात झाली आहे. ७२ हजार पदांच्या भरतीसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात परीक्षा होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या विविध खात्यांमध्ये ७२ हजार पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिव पातळीवर बैठका सुरू झाल्या आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे स्थगित करण्यात आलेली शासकीय सेवेतील ७२ हजार पदांची मेगाभरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्रालयात खास ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही भरती प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीच्या आत पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता उर्वरित 48 टक्के खुल्या प्रवर्गातून मराठा समाजाल 16 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी रिक्त असलेली पदं आणि त्यानंतर सरळसेवा कोट्यातील रिक्त होणारी पदं भरताना एसईबीसी प्रवर्गात यापुढील भरतीय प्रक्रियेत मराठा समाजाला गणले जाणार आहे. कोणत्या खात्यात किती जागा? आरोग्य खाते – 10,568 गृह खाते – 7,111 ग्रामविकास खाते – 11,000 कृषी खाते – 2500 सार्वजनिक बांधकाम खाते – 8,337 नगरविकास खाते – 1500 जलसंपदा खाते – 8227 जलसंधारण खाते – 2,423 पशुसंवर्धन खाते – 1,047 ७२ हजार पदांपैकी काही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. परंतु ही संख्या तशी कमी आहे. जिल्हा स्तरावरील पदांचे प्रमाण जास्त आहे. जिल्हा निवड समित्यांमार्फत ही पदे भरली जातील. साधारणत: एका संवर्गासाठी एकच दिवस परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. जिल्हा स्तरावर त्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. सर्व विभागांशी समन्वय साधून भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रालयात खास वॉर रूम स्थापन करण्यात आल्याची माहिती कुंटे यांनी दिली. साधारणत: एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्याची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही मेगाभरती प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. परीक्षा, मुलाखती सर्व प्रक्रिया पार पडून निवड होणाऱ्या उमेदवारांना २८ फेब्रुवारीच्या आत नियुक्तीपत्रे हातात मिळतील आणि ते निवड झालेल्या जागी रुजू होतील, त्यादृष्टीने वेळापत्रक आखले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे विविध संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरू असून त्यानंतर या पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. शासकीय सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर रिक्तपदे आहेत. परिणामी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा ताण पडत आहे. त्यामुळे रिक्त जागा भराव्यात, अशी मागणी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सेवेतील ७२ हजार रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु त्याच वेळी मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने, त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही भरती थांबवावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या संघटनांनी केली होती. त्याचीही दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील घटकांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले. कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने, गृह, सामाजिक न्याय, इत्यादी विभागांतील रिक्तपदे भरली जाणार आहेत. मराठा आरक्षण कायदा – विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्ग समितीचा अहवाल आणि विधेयक सुद्धा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला. यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आणि 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट – मराठा आरक्षणाविरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन यापूर्वीच राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे, तर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
