मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारकडून बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्यांदा अर्ज सादर करण्यात आला. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. #मराठाआरक्षण संदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्यांदा अर्ज सादर. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी केला अर्ज दाखल. pic.twitter.com/6giWz8ENxN — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 18, 2020 मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी लेखी मागणी यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने तीनवेळा केली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी २ नोव्हेंबर रोजी सांगितलं होतं. यासंदर्भातला अर्ज २० सप्टेंबरला करण्यात आला होता. तसंच ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजीही तो मेन्शन करण्यात आला. दरम्यान, ६ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीतील सरकारी वकिलांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला होता. या भेटीत अशोक चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढा कोणतीही उणीव ठेवू नका असं या चर्चेत चव्हाण यांनी सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने ही चर्चा झाल्याचंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं होतं.
