Marathi Language News काहीही झालं तरीही महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती लादली जाणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांनी दिला होता. ज्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्राचे अध्यादेश रद्द केले. दरम्यान मराठी न बोलणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मारहाणीच्या घटनाही महाराष्ट्रात घडल्या. ज्याबाबत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचं वक्तव्यही समोर आलं. आता राज्यपालांनी जे विधान केलं त्या विधानावर ठाकरे सेनेच्या नेत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आनंद दुबे यांनी मराठी महाराष्ट्रात नाही तर मग काय भूतान मध्ये बोलणार का? असं म्हणत हे सवाल केले आहेत.
राज्यपालांनी नेमकं काय वक्तव्य केलं होतं?
“सध्याच्या घडीला मी वर्तमान पत्रांमध्ये वाचतो आहे की मराठीत बोलला नाहीतर मार खाल, तुम्हाला मारहाण होईल. आता मला जर मराठी येत नाही म्हणून कुणी मारहाण केली तर मला लगेच घडाघडा मराठी बोलता येईल? भाषेच्या नावे दहशत पसरवली जात असेल तर मग महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येतील का? आपण दीर्घ काळासाठी महाराष्ट्राला वेदना देत आहोत. भाषा हा काही राजकीय पोळी भाजण्याचा मुद्दा नाही. मला हिंदी येत नाही ही बाब अडचणीची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दारिद्र्य रेषेखालील अनेकांना बाहेर काढलं आहे. त्यातल्याही पाच टक्के लोकांना हिंदी भाषाच बोलता येते.” असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी केलं होतं. ज्यानंतर आनंद दुबे यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
काय म्हणाले आनंद दुबे?
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना माझा प्रश्न आहे की ते जेव्हा गुजरातला जातात तेव्हा तिथल्या लोकांनाही भाषेबाबतचे प्रश्न का विचारत नाहीत? मी त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी मराठी भाषा शिकली पाहिजे. तसंच त्यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करुन वाद वाढवू नये. महाराष्ट्रात मराठी बोलली जाणार की भूतानमध्ये बोलली जाणार? महाराष्ट्रात मराठीलाच प्राधान्य मिळालं पाहिजे.
त्रिभाषा सूत्राला ठाकरेंचा विरोध
हिंदीची सक्ती सहन करणार नाही असं म्हणत राज ठाकरे यांनी मराठीच्या मुद्द्यावर ५ जुलैला मोर्चा काढणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्रिभाषा सूत्राला त्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला. तसंच उद्धव ठाकरेंनीही त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. दरम्यान मराठी न बोलणाऱ्या व्यापाऱ्यांना राज ठाकरेंच्या मनसेचे कार्यकर्ते मारहाण करत असल्याच्या घटनाही समोर आल्या. तसंच राज्य सरकारने ५ जुलैला जो मोर्चाचा इशारा ठाकरे बंधूंनी दिला होता त्या आधीच म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही अध्यादेश रद्द करण्यात आल्याचं आणि नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
