पावसाने दडी मारली असतानाच मराठवाडय़ातील रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांची सुमारे ७ कोटी ५० लाख रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे १३ हजार ९८८ हजेरीपटावरील मजुरांना त्यांच्या घामाचा दाम मिळाला नाही. बीड व परभणी जिल्ह्यांत ही रक्कम अधिक आहे. मजुरी थकविण्यात राज्यात मराठवाडय़ातील जिल्हेच आघाडीवर आहेत. १० कोटी १८ लाख रुपयांपकी साडेसात कोटी रुपयांची देणी मराठवाडय़ातच शिल्लक आहेत. एकीकडे पाऊस नाही, हाताला काम मिळेनासे झाले, त्यात आता तीन महिन्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने मजुरांचे हाल सुरू आहेत.पावसाने पाठ फिरविल्याने शेतकरी चांगलाच हतबल झाला आहे. पण मजूरही हैराण आहेत. उन्हाळय़ात झालेल्या रोजगार हमीच्या ३ हजार २४२ हजेरीपटाची देयके अजूनही दिली गेली नाहीत. केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर हजारो मजूर बिनापशाचे उन्हातान्हात राबत आहेत. विशेषत: बीड, परभणी व लातूर जिल्ह्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. या अनुषंगाने बोलताना बीडचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम म्हणाले, की काही ठिकाणी प्रशासकीय अडचणी आहेत. बीड पंचायत समितीचा गटविकास अधिकाऱ्याचा कार्यभार कोणाकडे, हे लवकर न ठरल्याने या तालुक्यात प्रलंबित प्रकरणाची संख्या अधिक आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात कामे घेतली गेली आहेत, त्याची मोजमापे घेण्यासाठी उशीर लागत आहे. विहिरींची कामे मोठय़ा प्रमाणात आहेत. मोजमाप न झाल्याने काही ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मजुरांनी राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या कामावर यावे, असे आवाहन वारंवार केले जाते, मात्र त्यांची मजुरी मिळत नसल्याच्या तक्रारी मराठवाडय़ात नेहमीच होत असतात. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे याचप्रकारे अपहार झाले होते. आता पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात निधी थकला आहे. ८४ हजार १३० मजूर कामावरमे महिन्यात ३ हजार २४२, तर एप्रिलमध्ये १० हजार ७४६ हजेरीपटावरील मजुरांना देयके मिळाली नाहीत. रक्कम नाही म्हणून देणी राहिली आहेत, असे नाही. केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे हे घडत असल्याचे वरिष्ठ अधिकारीही मान्य करतात. गेल्या महिन्यात रोजगार मिळत नाही, निकृष्ट कामे सुरू आहेत यासह वेगवेगळय़ा ५०९ तक्रारी संकेतस्थळावर, तर हेल्पलाइनवर २०५ तक्रारी आल्याचे अधिकारी सांगातात. गेल्या वर्षभरात विहिरींची कामे मोठय़ा प्रमाणात हाती घेण्यात आली. ३३ हजार वििहरीपकी १५ हजार ५४६ विहिरी पूर्ण करण्यात आल्याचे अहवाल सरकार दप्तरी आहेत. मात्र, अनेक मजुरांची त्यांचा मेहनताना मिळत नसल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे. एका बाजूला मजुरीची रक्कम मिळत नसतानाही केवळ नाईलाज म्हणून ४ हजार ७६८ कामांवर ८४ हजार १३० मजूर काम करीत आहेत.
