रायगड जिल्हा प्रशासनाने दळी जमिनींचा प्रश्न निकाली काढला असल्याचा दावा केला असला तरी प्रशासनाने दळी जमिनींचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने केला असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे. प्रशासनाच्या घाईमुळे दळीधारकांना आपल्या हक्कांसाठी उच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दळी जमिनींच्या प्रश्नावर आक्रमक झालेल्या आदिवासी संघटनांनी रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. शोषित जन आंदोलनातर्फे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज दळीधारकांचा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी हा इशारा देण्यात आला. या मोर्चात श्रमिक क्रांती संघटना,जागृत कष्टकरी संघटना आणि सर्वहारा जन आंदोलन सहभागी झाल्या होत्या. सामाजिक कार्यकर्त्यां सुरेखा दळवी, उल्का माहजन, नॅन्सी गायकवाड, दिलीप डाके या मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हास्तरावरून दळी प्लॉटसंबंधी अंमलबजावणी झाल्याचे घोषित करून रायगड जिल्हय़ातील दळी प्लॉटधारकांना चुकीच्या पद्धतीने पट्टेवाटप सुरू करण्यात आले आहे. जे प्लॉट मुळात सामूहिक हक्काच्या व्याख्येत बसत नाहीत. ते सर्व प्लॉट सामूहिक हक्क म्हणून जिल्हास्तरीय समितीने मान्य करून तसे निर्णय घेऊन टाकले. वन विभागाने दिलेल्या अपुऱ्या माहितीच्या आधारे जे क्षेत्र सामूहिक दाव्याच्या व्याख्येत मोडत नाही ते दळी प्लॉटचे क्षेत्र सामूहिक म्हणून मंजूर करण्यात आले आहे, असे शोषित जन आंदोलनाच्या निवेदनात म्हटले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार कोणतेही जमीन पट्टे पती-पत्नी दोघांच्या संयुक्त नावे द्यायचे आहेत. वनहक्क मान्यता कायद्यातदेखील तीच तरतूद आहे. दावेदार म्हाणून पती-पत्नी दोघांचे नावे अर्ज केले आहेत. मात्र पट्टेवाटप करताना मंजूर पट्टय़ावर कागदोपत्री केवळ पुरुषांची नावे दर्शविण्यात आली आहेत. हे अत्यंत चुकीचे आहे. एकूण मंजूर दावेदार संख्या व देण्यात आलेल्या जमीन पट्टय़ात नमूद केलेली नावांपुढील वगरे अशी संख्या वेगळी आणि संदिग्ध आहे. सरकारी यंत्रणेस भ्रष्टाचार करण्यास वाव देणारी आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीचा फटका सर्वच दळीधारकांना बसणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा शोषित जन आंदोलनने दिला आहे. वनहक्क मान्य करण्यासाठी ग्रामसभा, उपविभागीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती या टप्प्यांवर चौकशी, छाननी आणि निर्णय होणे व तो संबंधितांना कळवून त्यांना आपले म्हाणणे मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित नव्हे तर कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. तसे झालेले नाही. ज्यांचे दावे नाहित अशा काही व्यक्तींची नावे दाखल करून खऱ्या दळीधारकांचा न्याय्य हक्क डावलण्यात आले आहे. दावेदारांनी दाखल केलेले दावे सुनावणी न घेता महसूल विभागाने दावे तयार केले. हे करताना मूळ दळीबुकातील नोंदी विचारात घेतल्या नाहीत, असे सुरेखा दळवी, सामाजिक कार्यकर्त्यां सर्वहारा जन आंदोलन यांनी संगितले. दळीजमिनींचे पट्टे हे वैयक्तिक वनहक्क म्हणून देणे आवश्यक असताना ते सामूहिकरीत्या देण्यात आलेही बाब अन्यायकारक असून वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर करून व्यक्तिगत जमिनीचे पट्टे आदिवासींना द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. ज्या आदिवासींना ब्रिटिशांनी या जमिनी कसण्यासाठी दिल्या आहेत. त्यांच्याऐवजी इतरांना त्या जागा देण्यात आल्याचे प्रकार समोर आलेत. असे उल्का महाजन, सामजिक कार्यकर्त्यां शोषित जन आंदोलन यांनी सांगितले.
