महापालिकेच्या कर्मचा-यांना पगार होण्यासाठी दोन-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागते आहे. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तिवेतनासाठी महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. एलबीटीची तूट १०० कोटींवर पोहचली आहे. विकास कामाला पैसे नाहीत. अशा आर्थिक संकटात असणाऱ्या महापालिकेच्या महापौरांसाठी मात्र नवीन वाहन खरेदी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. प्रशासनाने महापौरांच्या वाहनदुरुस्तीसाठी ४० हजारांची मागणी स्थायी समितीकडे केली असताना नवीन गाडीच खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महापालिकेचा एलबीटी व्यापारी वर्गाने भरण्यास विरोध केल्याने वसुलीच्या पातळीवर ठणठणाट आहे. याचा थेट परिणाम विकास कामावर होत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यापासून प्रशासन अधिकारी वारंवार करीत आहेत. ग्राहकांकडून वसूल केलेला कर व्यापा-यांच्या तिजोरीत आहे. तो वसूल करण्यासाठी वारंवार इशारे दिले जात आहेत. या इशा-यांना व्यापारी मात्र कोणतीच दाद देत नाहीत.महापालिकेची घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुलीही थकित आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून विविध विकास कामे सुरू आहेत. मात्र या अनुदानाला मर्यादा असल्याने अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. कर्मचा-यांची पगार बिले बँकेत जमा करण्यास लेखा विभागाला दर महिन्याला तोंडमिळवणी करता करता नाकीनऊ येत आहे. कर्मचा-यांचे वेतन दोन दोन महिने होत नाही. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बठकीत महापौरांचे वाहन दुरुस्तीसाठी ४० हजार २७२ रुपयांची तरतूद करण्यात यावी असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबरोबरच सदर वाहनास साडेतीन वष्रे झाली असल्याने नवीन वाहन घेण्याचा ठराव या वेळी मंजूर करण्यात आला. तीन महिन्यांपूर्वी गटनेत्यांसाठी नवीन गाडी घेण्यात आली असताना महापौरांसाठी नवीन वाहन घेण्याचा ठराव करण्यात आला.तसेच या वेळी स्थायी समितीत उद्यान सुशोभीकरणासह वृक्षारोपणाच्या कामाबाबत सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सभापती संजय मेंढे यांनी दिले. इस्लामपूर मार्गावर दुभाजकामध्ये विदेश झाडांची लागवड करण्याची करण्याची करारात तरतूद असताना ठेकेदारांने जंगली झाडांची लागवड केली आहे. तसेच प्रतापसिंह उद्यानाचे सुशोभीकरण, गणेश तलाव याबाबत सदस्य आग्रही होते. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती मेंढे यांनी प्रशासनाला दिले.
