अहिल्यानगर: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत पात्र असणाऱ्या परंतु विविध शासकीय अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील सुमारे सव्वा लाख महिलांची यादी राज्य सरकारकडून जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाला पाठवण्यात आली आहे. या यादीची ८ दिवसात पडताळणी करून अन्य शासकीय योजनांसह लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतात की नाही, याची खातरजमा करण्यात येणार आहे.
जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाकडून ही माहिती उपलब्ध झाली. यासह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे २५ हजार महिलांची यादी यापूर्वीच पडताळणीसाठी देण्यात आलेली आहे. चारचाकी वाहन नावावर असतानाही महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची शक्यता सरकारकडूनच व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडकी बहीणसह आता १८ वर्षांखालील व ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे सव्वालाख महिलांची पडताळणी करण्यात येत असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
याबाबत महिला बालकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी नगर जिल्ह्यातील सुमारे सव्वा लाख महिलांची यादी नगरला पाठवली असून, या यादीनुसार तालुकानिहाय गाव पातळीवर अंगणवाडी सेविका, महसूल विभागाचे कर्मचारी; तालुका पातळीवर महिला बालकल्याण अधिकारी यांच्या पातळीवरून खातेतपासणी सुरू करण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसांत ही तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आधार घेत महायुती सरकार राज्यामध्ये सत्तेवर आले. सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी या योजनेचा सत्ता मिळण्यासाठी कसा उपयोग झाला, हे वेळोवेळी आपापल्या भाषणातून वेळोवेळी जाहीरही केले आहे. मात्र त्यावेळी जाहीर केलेल्या निकषांची तपासणी न करताच सरसकटपणे अर्ज मंजूर करण्यात आले. लाडक्या बहिणींच्या, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसेही वर्ग करण्यात आले. आता विविध अटीशर्ती लागू करत या योजनेतून नावे वगळण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. योजनेचा मोठा आर्थिक भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. या योजनेस निधी उपलब्ध करण्यासाठी इतर विभागांचा निधी वळवला जात आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर आरोपही केले आहेत.
राज्यात सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेतील अनेक त्रुटी राज्य सरकारच्या निदर्शनास येऊ लागल्या आहेत. शासकीय नोकरी असलेल्या, चारचाकी वाहने असलेल्या, इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास येऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे काही पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या संशयातूनही पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.