साखर उद्योगातील समस्यांची दखल घेऊन केंद्र शासनाने ६६०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील २२०० कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध होणार असून त्याचे नियोजन करण्यासाठी तसेच साखर उद्योगातील समस्यांची चर्चा करण्यासाठी २ जानेवारी रोजी मुंबईत बैठक होणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. राज्य व केंद्र शासन साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करणार असल्याने लवकरच शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे उसाचा दर मिळणार असल्याने शेतकरी संघटनांचे १ तारखेपासून सुरू होणारे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.    यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये ९८ सहकारी व ५५ खासगी असे १५४ साखर कारखाने राज्यामध्ये सुरू झाले आहेत, असा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, आत्तापर्यंत २ लाख १० हजार मेट्रिक टन गाळप झालेले आहे. साखरेचा सरासरी उतारा १०.४० टक्के इतका आहे.    एकूण ६५० लाख मे.टन उसाचे गाळप या हंगामात होऊन त्यापासून ६६७ लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. आत्तापर्यंत ३० ते ३५ टक्के उसाचे गाळप झाले असून मार्चअखेर पर्यंत संपूर्ण ऊस गाळपासाठी गेलेला असेल.    ऊसदरासाठी आंदोलन झाल्यानंतर केंद्र शासनाने ६६०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्रीय अबकारी करविभागाकडे राज्यातून भरण्यात आलेले २२०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याचे नियोजन करण्यासाठी २ जानेवारीला मुंबईतील सह्य़ाद्री अतिथीगृहामध्ये एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून त्याकरिता जिल्हा बँक, राज्य मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयीकृत बँक यांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.  साखर कारखान्यातील काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले असता पाटील म्हणाले, हा व्यवहार पूर्णता पारदर्शक असला पाहिजे. त्यासाठी वजन व मापे नियंत्रण विभागाचे भरारी पथक कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून कारखान्यांच्या वजन यंत्रणेची अचानक तपासणी केली जाते. याशिवाय शेतकऱ्यांना शंका असेल तर ते उसाच्या वजनाची खातरजमा इतरत्र करू शकतात. याबाबत एखादा कारखाना दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल.