मेंढर नक्षल चकमकीच्या साक्षीदारांचा जबाबास नकार

* गावकऱ्यांची पोलिसांसमोर आळीमिळी गुपचिळी
मेंढेरच्या चकमकीत ठार झालेल्या ६ महिला नक्षलवाद्यांच्यासंदर्भात प्रसार माध्यमे व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या विरोधात माहिती देणारे गावकरी या चकमकीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर मात्र जबाब द्यायला तयार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या ८ जुलैला गडचिरोली जिल्हय़ात एटापल्ली तालुक्यातील मेंढेर गावाजवळ पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत ६ महिला नक्षलवादी ठार झाल्या होत्या. या चकमकीत केवळ महिलाच ठार झाल्याने पोलिसांच्या हेतूवरून संपूर्ण राज्यात वादळ उठले होते. या चकमकीच्या दरम्यान नेमके काय घडले याची माहिती जाणून घेण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी माध्यमांचे प्रतिनिधी या गावात गेले असता, या महिला नक्षलवाद्यांनी चकमकीच्या दरम्यान आत्मसमर्पणाची तयारी दर्शवली होती, तरीही पोलिसांनी त्यांना गोळय़ा घालून ठार केले असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला होता. चकमकीच्या आधी या महिला नक्षलवादी सकाळचा चहा तयार करण्यात गुंतल्या असताना पोलिसांनी त्यांना घेरले. नंतर सहापैकी चार महिलांनी आत्मसमर्पणासाठी हात वर केलेले असताना सुद्धा त्यांना ठार मारण्यात आले असे गावकऱ्यांचे म्हणणे होते. ही चकमक आम्ही स्वत: बघितली, असा दावा या गावकऱ्यांनी केला होता. याच वृत्ताचा आधार घेत मुंबईतील टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या प्राध्यापक व मानवाधिकार कार्यकर्त्यां बेला भाटिया यांनीही याच गावात जाऊन गावकऱ्यांची भेट घेतली. या भेटीत गावकऱ्यांनी हाच वृत्तांत कथन केल्याचा दावा भाटिया यांनी नंतर माध्यमांसमोर केला होता. याचा आधार घेत पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. याचा फायदा घेत नक्षलवाद्यांनीसुद्धा दोन पत्रके काढून ही चकमक खोटी असल्याचा दावा करत पोलिसांवर अनेक आरोप केले होते. या सर्व घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी या चकमकीची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी एटापल्लीचे उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांची नेमणूक करण्यात आली होती. पराते यांनी या गावाला भेट दिली व नागरिकांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.
दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदविण्यासाठी या परिसरात दवंडी सुद्धा पिटवण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत एकही नागरिक जबाब देण्यासाठी समोर आलेला नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांना जबाब देण्यासाठी २९ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. या मुदतीत कुणीही समोर आले नाही.