-जगदीश कस्तुरे 'मराठा आरक्षणासह मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून न्यायालयाकडे मुस्लीम समाजानेही मागणी केली होती. पण राज्यातल्या एका मोठ्या नेत्याने मुस्लीम आरक्षणासंदर्भातील याचिका दबाव आणून मागे घ्यायला लावली, म्हणून पुन्हा न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणा संदर्भात सरकारला निर्देश देऊन मुस्लीम समाजाचा पुन्हा सर्वे करवून घ्यावा व मुस्लीम समाजातील मागास घटकाला मूख्य प्रवाहात आणावे यासाठी एमआयएमने याचिका दाखल केली आहे. पण मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही', असे स्पष्टीकरण आमदार इम्तीयाज जलील यांनी लोकसत्ता आॅनलाइनशी बोलताना दिले. 'मुस्लीम समाजातील मागास घटकांसंर्दभात आरक्षण मिळावे असे प्रयत्न आघाडी सरकारने गेल्या १५ वर्षात केले नाही किंवा युती सरकारनेही केले नाहीत. त्यांना फक्त मुस्लीम मतांशी घेणंदेणं आहे. त्यातील मागास घटकांनी मुख्य प्रवाहात येऊन समाजात बरोबरीने जगावे असे कोणत्याही शासनाला वाटत नाही, अशी खंत यावेळी आमदार जलील यांनी बोलून दाखवली. मराठा आरक्षणासोबत मुस्लीम आरक्षणाचा विचारही केला जाणार होता. एमआयएमला यातून कोणताही राजकीय फायदा घ्यायचा नाही', असेही अखेरीस जलील म्हणाले. इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसून, जाणुनबुजून डाववलं जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण मंजूर केलं जावं अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत लोकसत्ता ऑनलाइनशी बोलताना जलील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
