पणनमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर शेतकरी संघटनेची नाराजी

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन व्यापारी शेतीमाल खरेदी करतात म्हणून शेतकऱ्याला जादा पैसे मिळताच लगेच मंत्र्यांचे पोट दुखायला सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीनला हमीभाव ५ हजार २५० रुपये जाहीर केला. मात्र बाजार समितीमध्ये ४ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. हे पणनमंत्र्यांना दिसत नाही का? हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतीमाल व्यापारी घेतात, मग त्यांच्यावर का कारवाई करत नाहीत, असा प्रश्न शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे.

व्यापाऱ्यांना पणन विभागाने कमी भावात शेतीमाल घ्या, असा परवाना दिला आहे का? यापूर्वी २०२४ – २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने सोयाबीनला हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये जाहीर केला होता. असे असतानाही बाजार समित्यांमध्ये ३ हजार ८०० ते ४ हजार रुपये भावाने सोयाबीन व्यापाऱ्यांनी खरेदी केले. त्यावेळी पणनमंत्री झोपले होते का? हमीभावापेक्षा कमी किमतीत सोयाबीन घेताना जर लक्षात आले तर कारवाई केली जाईल, असे पणनमंत्री यांनी जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी. फक्त पोकळ इशारा न देता सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे.

बाजार समित्यांवर कारवाई करणार का?

बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कापूस, ज्वारी, बाजरी, गहू, हरभरा व तूर खरेदी करतात मग बाजार समित्यांवर कारवाई करणार का? बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी गाय, बैल व शेळ्या-मेंढ्या विक्रीसाठी नेल्या तर बाजार समिती या पशुपालकांकडून हवे तसे कर घेतात. त्यांच्यावर कारवाई करणार का? गाय, बैल, म्हैस विकायला शेतकरी गेले तर तिथे दलालाविना खरेदी-विक्री होत नाही. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? अशा बाजार समित्यांवर कारवाई कधी करणार? राधूजी राऊत, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, लोणी