आदिवासींना सकस आहार पुरविणार मुंबई : मेळघाट व धारणीसारख्या दुर्गम आदिवासी भागात होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी मिशन मेळघाट योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासींना कडधान्यासह अतिरिक्त सकस आहार देण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्य़ातून एक आठवडय़ासाठी अतिरिक्त डॉक्टर उपचारासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे मेळघाटामध्ये भुमकांचा (मांत्रिक) असलेला प्रभाव लक्षात घेऊन त्यांच्याच माध्यमातून रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य व्यवस्थेकडे येतील यासाठी भुमकांना प्रतिरुग्ण अधिकचे मानधन देण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना मेळघाटामधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालयासह अन्य विभागांना एकत्र घेऊन ‘मिशन मेळघाट’ योजना राबविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रामुख्याने या भागातील आदिवासींमध्ये भुमकाचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात असून लहान मूल आजारी पडल्यानंतर सर्वप्रथम आदिवासी मुलाला घेऊन उपचारासाठी भुमकांकडे जातात. भुमकांकडून करण्यात येणाऱ्या अंगारे-धुपाऱ्यावर या आदिवासींची श्रद्धा असल्याचे लक्षात घेऊनच या भुमकांच्या माध्यमातून आजारी लहान मुलांना तात्काळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यासाठी पाठपुरवा केला जाणार आहे. सध्या या भागात जवळपास दोन हजार भुमका असून त्यांना प्रतिरु ग्ण शंभर रुपये मानधन दिले जाते. यात वाढ करण्याचा विचार असून लकरच येथील भुमकांची एक बैठकही आपण घेणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. येथील मेळघाटामधील अनेक गावांमध्ये रस्त्याचे जाळे नाही. आरोग्यसेवा पोहोचत असली तरी संपर्कयंत्रणेचे आभाव आहे हे लक्षात घेऊन वनखाते, महसूल तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून संपर्क व रत्यांचे जाळे निर्माण केले जाईल. तसेच आदिवासींना सकस आहार मुबलक प्रमाणात मिळावा यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांवर त्यांना अधिकच्या प्रमाणात गहू व तांदळाबरोबरच कडधान्य कशा प्रकारे देता येईल यासाठी आपण अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांच्याबरोबर चर्चा करून मार्ग काढणार असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले. पुरेसे डॉक्टर गेल्या काही वर्षांत बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले असले तरी आपण याबाबत समाधानी नसून आरोग्य विभागाचे पुरेसे डॉक्टर तेथे उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा स्तरावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आठवडा ते दोन आठवडय़ांसाठी मेळघाट व धारणी येथे पाठविण्याची योजना राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
