मायणी (ता. खटाव) येथे मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनीचा करार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले माण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे हे आज (शनिवार) जिल्हा न्यायालयात न्या एस.आर.सालकुटे यांच्यापुढे शरण आले. त्यानंतर त्यांच्या जामीनावर सुनावणी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाल्याने त्यांना दि.११ ऑगस्ट पर्यंत अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच तपासाला योग्य ते सहाकार्य करण्याचे आदेश न्यायालयाने आ.गोरेंना दिले आहेत. मायणी येथील भिसे नामक व्यक्तीचा मृत्यू झाला असतानाही, ते जिवंत असल्याचे भासवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करून, त्यांच्या कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आ. जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (बिदाल, ता. माण) व अन्य दोघांवर दहिवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानंतर वडूज येथील सत्र न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळल्यावर आ.गोरेंच्यावतीने उच्च न्यायालयात जामीनअर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना आ. गोरे यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांचा नियमीत जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती.दरम्यान पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी अचानक या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांच्याकडून तपास काढला होता. त्यानंतर हा तपास कोरेगावचे पोलीस उपअधीक्षक गणेश किंद्रे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. अचानक तपासी अधिकारी बदलल्याने तक्रारदारा या आदेशाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तत्कालीन तपासी अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांनाही या गुन्ह्यात तपासी अधिकारी म्हणून पुन्हा नेमण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिले होते. त्यानंतर आज (शनिवार) आ. जयकुमार गोरे हे स्वत:हून जिल्हा व सत्र न्यायालयात शरण आले. त्यानंतर आ.गोरे यांच्यावतीने जेष्ठ वकील सदाशिव सानप यांनी तर सरकारी पक्षाकडून ऍड. मिलींद ओक तसेच मुळ फिर्यादीकडून ऍड. शरदचंद्र भोसले यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. या गुन्ह्यातील महत्वाचे कागदपत्र असलेले व वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्रावरील सही ही आ.गोरेंची असल्याचा हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल ऍड. मिलींद ओक यांनी न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर त्यावर पुन्हा दोन्ही बाजुंनी यक्तीवाद करण्यात आले.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद एकूण न्यायाधीशांनी तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटीवर आ.गोरेंना अंतरीम जामीन मंजूर केला असून या खटल्याची पुढील सुनावणी दि.११ ऑगष्ट रोजी होणार आहे.
