केंद्राच्या योजनेसाठी रक्कम कशी उभी करणार? नागपूर : सरकार एवढय़ा घोषणा करत आहे की, याची बेरीज व्हायला हवी, अशी टीका राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी विधनसभेत केली. ते अंतिम आठवडय़ातील प्रस्तावावर बोलत होते. मुंबई, नागपूर, पुणे येथील मेट्रो हा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली. सरकारवर ५ लाख कोटींचे कर्ज होणार आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काल एक मोठी घोषणा केली. केंद्राच्या योजनेतील ७५ टक्के रक्कम राज्य सरकारला भरायची आहे. ती रक्कम सरकार कशी भरणार हे स्पष्ट व्हायला हवं. नाबार्डही सरकारला कर्ज देणार नाही असे चित्र आहे. त्यामुळे ही ७५ टक्के रक्कम सरकार कुठून उभी करणार, याची माहितीही सरकारने स्पष्ट केली नाही. राज्यावर कर्जाचा बोझा आहे. त्यात सरकार अनेक घोषणा करीत आहे. कर्ज घेण्याच्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे निधी उभारणी कशी करू शकाल, पुन्हा कर्ज मिळू शकेल काय, असे सवाल त्यांनी केले. मिहान प्रकल्पात १०२ कंपन्यांना जागा देण्यात आल्या, पण फक्त ३५ कंपन्या सुरू झाल्या. गेल्या चार वर्षांत मिहानमध्ये १७ कंपन्या आल्या आहेत. त्यापैकी केवळ प्लेटेक्स आणि पतंजलीचे काम सुरू आहे. बुटीबोरी ही नागपूरची उद्योगनगरी आहे मात्र, चार वर्षांत फक्त चार प्रकल्प या बुटीबोरीमध्ये आले. बुटीबोरी येथील किती कारखाने बंद आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे. बुटीबोरी येथील १४ भूखंड आज पडून आहेत. त्यामुळे याठिकाणी लोक गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. मुंबई, नागपूर, पुणे येथील मेट्रो हा पांढरा हत्ती आहे. त्यामुळे या मेट्रोला काही दिवसाने अनुदान देण्याची पाळी सरकारवर येईल, अशी भीती आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात बोलून दाखवली. मेक इन महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक? मेक इन महाराष्ट्र आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्रातून किती गुंतवणूक झाली.. किती कंपन्या आल्या..त्यातून तरुणांना किती रोजगार मिळेल, याची श्वेतपत्रिका सोडा साधी एक निवेदन करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे, असे आव्हान जयंत पाटील यांनी सरकारला दिले.
