वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत लागू करा वर्धा : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत लागू व्हावे. यासाठी शुक्रवारी महात्मा फु ले समता परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा निटमधील आरक्षण नियमबाहय़पणे रद्द केल्याचा आरोप समता परिषदेने केला. मंडळ आयोग लागू झाल्यानंतर १९९३ पासून ओबीसी घटकास शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळणे सुरू झाले होते. तसेच राज्य व केंद्रातील वैद्यकीय परीक्षेतसुध्दा हे आरक्षण मिळत होते. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक आरक्षण मिळावे म्हणून संघटना नेते छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी आंदोलन केले आहे. त्याची दखल घेत तत्कालिन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत केंद्रीय संस्था २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते. आजतागायत सुरू असलेले हे आरक्षण विद्यमान केंद्र सरकारने आता पूर्णपणे बंद केले. गत पाच वर्षांपासून टप्याटप्याने ते बंद करण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद्राने २७ टक्के आरक्षणाची बाब अमान्य केली. आता निटमधूनही आरक्षण बंद करण्यात आले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे तुटपुंजे कारण समोर केल्या जाते. ओबीसीच्या शैक्षणिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कुठलीही स्थगिती नसल्याने हा प्रकार बेकायदेशीर ठरतो, असा आरोप यावेळी समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी केला. त्यामुळे ओबीसीच्या हक्काच्या ४० हजार ८४५ वैद्यकीय जागा खुल्या गटाकडे गेल्या. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही मोदी सरकारचा याबद्दल निषेध केला आहे. ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत लागू व्हावे म्हणून समता परिषद तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे झालेल्या धरणे आंदोलनातून देण्यात आला. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष नीळकंठ पिसे तसेच विनय डहाके, सुधीर पांगुळ, प्रभाकर धोटे, प्रवीण पेठे, संदीप किटे सहभागी झाले होते.
