महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राजभवनचा गैरवापर करुन भाजपाने महाराष्ट्रातील मविआचे सरकार पाडले, हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो. तेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. शिंदे-भाजपा सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं, असं मत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केलं आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे,” अशी मागणी नाना पटोलेंनी केली.
हेही वाचा : भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी पुन्हा नियुक्ती करणार? शिंदे गटाचे खासदार म्हणाले…
“मविआ सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवसापासूनच अनेक प्रयत्न करत राजभवनाचा गैरवापरही केला. मविआ सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांसह सर्व यंत्रणांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली निवडही चुकीची असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे पाहता भाजपाने लोकशाहीची धिंडवडे उडवल्याचे स्पष्ट करत आहे,” अशी टीका नाना पटोलेंनी केली.
“भाजपा सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जातो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा मोदी सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या असून लोकशाही व संविधानासाठी हे घातक आहे हे काँग्रेस सातत्याने सांगत आहे,” असेही नाना पटोले म्हणाले.
“एकनाथ शिंदेंच्या सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार वाचले असले, तरी सत्तेसाठी भाजपा व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे, हे अधोरेखित झालं. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करुन निष्पपक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे,” असेही नाना पटोलेंनी म्हटलं.
