‘एमकेसीएल’ची कमी दराची निविदा नाकारत ‘वर्कवेल’ला पसंती; नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नोकरभरतीत प्रारंभीच गडबड?

जिल्हा बँकेमध्ये वेगवेगळ्या हुद्याचे अधिकारी आणि लिपिक श्रेणीतील सव्वाशे कर्मचारी अशा १५६ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया शासन निर्णयानुसार करणे अनिवार्य असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही महिन्यांपासून नोंदणीकृत आणि शासनमान्य त्रयस्थ संस्थांसमवेत बँकेतर्फे आधी पत्रव्यवहार आणि मग तीन पात्र संस्थांशी वाटाघाटी करण्यात आल्या.

बँक संचालक मंडळाच्या गेल्या शनिवारी झालेल्या सभेसमोर वरील विषयाची संपूर्ण माहिती ठेवण्यात आली. तत्पूर्वी नोकरभरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संस्था निश्चित करण्याकरिता संचालक मंडळातील ५ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ‘वर्कवेल’च्या दरपत्रकास मान्यता देत ‘ऑल इज वेल’ चित्र साकारले.

बँकेच्याच कागदपत्रांतून समोर आलेल्या माहितीनुसार ‘वर्कवेल’ने ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निविदेत प्रति उमेदवार रु. ५३१, ‘एमकेसीएल’ने रु.४७० आणि अमरावतीच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट’ने रु.३४५ असा दर दिला. यानंतर वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत ‘एमकेसीएल’ सहभागी झाली नाही तर इतर दोन संस्थांनी दरात कपात केली. पण ‘एमकेसीएल’ (रु.४७०) आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट (रु. ३३०) यांची निविदा नाकारून ‘वर्कवेल’ला ५०७ रु. दराने ऑनलाईन प्रक्रियेची जबाबदारी सोपविण्याचे संचालक मंडळाने निश्चित केले आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘मे.आय.बी.पी.एस.’ आणि ‘टाटा कन्सलटन्सी’ या संस्था विश्वासार्ह आणि अनुभवी समजल्या जातात. यांतील आयबीपीएसने बँकेच्या निविदा प्रक्रियेत येण्यास नकार दिला; पण थेट काम मिळणार असेल तर ते करण्यात स्वारस्य दाखविले होते. जिल्हा बँकांची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेनेही आय.बी.पी.एस.ची नियुक्ती करून नोकरभरती केली होती. ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ला बँकेने पाठविलेले पत्र ‘नो एन्ट्री’ असे नमूद करून परत आले.

उरलेल्या संस्थांमध्ये एमकेसीएल म्हणजे महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ ही सुद्धा एक नामांकित संस्था म्हणून राज्यभर ओळखली जाते. या संस्थेची उभारणी शासन सहकार्यातूनच झाली; पण तिचा दर ‘वर्कवेल’पेक्षा कमी असताना या संस्थेचा विचार झाला नाही. त्यामागचे कारण समोर आलेले नाही; पण येथेच गडबड झाल्याची शंका प्रा.संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांनी वर्तविली.

शासनाच्या २०१८च्या आदेशात संस्था (एजन्सी) नियुक्तीचा अधिकार बँक संचालक मंडळास देण्यात आला असल्यामुळे नांदेड बँकेत प्रशासनाचे हात बांधले गेले होते; पण प्रशासनाने प्रत्येक बाबीची माहिती संचालक मंडळासमोर ठेवली होती, असे सांगण्यात आले.