नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील प्रस्तावित नोकरभरतीमध्ये प्रत्येक संचालकास चार जागांचा ‘कोटा’ देण्याचे ठरले आहे. पण सहकारमंत्र्यांकडून नोकरभरतीस मंजुरी घेऊन येणार्‍या खासदार अशोक चव्हाणविरोधी ज्येष्ठ संचालकाच्या पदरात सर्वाधिक २० जागा टाकण्यात येणार असल्याची माहिती बाहेर आली आहे.
गेल्या शनिवारी जिल्हाभर ‘मघा’ नक्षत्राची संततधार सुरू असताना नांदेडमधील जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयात सभेनिमित्त जमलेले बहुसंख्य संचालक नोकरभरतीत ‘आमचे बघा’ म्हणत काथ्याकूट करत होते. खा.चव्हाण यांचे निकटवर्ती असलेले एक सनदी लेखापाल बँकेचे तज्ज्ञ संचालक असून त्यांच्या उपस्थितीतच लोकनियुक्त संचालकांनी पुढील काही दिवसांत होणार्‍या नोकरभरतीतील आपापल्या जागांची वाटणी करून घेतली. बँकेच्या सभागृहातील या प्रकारादरम्यान बँकेचे अध्यक्ष वाटणी करणार्‍यांपासून अलिप्त होते, असे सांगण्यात आले.
‘जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीत संचालकांना हवाय कोटा आणि वाटा’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने कालच्या अंकी सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. शनिवारच्या सभेतील एकंदर प्रकाराचा त्यात उल्लेख नव्हता; पण आता पुढची माहिती बाहेर आली असून प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच संचालकांनी नोकरभरतीत हस्तक्षेप करून जुन्या संचालकांचाच कित्ता गिरवला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बँकेमध्ये एक ज्येष्ठ संचालक मागील वर्षीपर्यंत सत्ताधारी गटाचे विरोधक म्हणून गणले जात होते. बँकेच्या महादेव दाल मिलजवळच्या जागा विक्री प्रकरणात गंभीर आक्षेप नोंदवत बँकेच्या भल्याची चिंता केवळ आपल्यालाच असल्याचे त्यांनी वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यांसमोर भासविले होते. पण आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नोकरभरतीच्या विषयाची सारी सूत्रे या ‘प्रतापी’ संचालकाने आपल्या हाती घेत त्यात अशोक चव्हाण समर्थक संचालकांनाही सामील करून घेतल्याचे शनिवारी दिसले.
नोकरभरतीच्या विषयात बँकेमध्ये बिनअधिकाराच्या पदावर विराजमान असलेल्या संचालकाने वेगवेगळ्या गटांच्या संचालकांना एका ‘बेटा’वर आणल्याची बाब गेल्या आठवडाभरात समोर आली होती. शनिवारी झालेल्या बँकेच्या बैठकीदरम्यान ‘कोटा’ ठरविण्यासाठी काही संचालक सतत आत-बाहेर करत होते. कोणी १० तर कोणी ७ जागांसाठी आग्रह धरत होता; पण शेवटी प्रत्येकी ४ जागांवर तोडगा निघाला. नोकरभरतीस मंजुरी आणणार्‍या संचालकाने सर्वाधिक वाटा लाटल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात होत आहे.
जिल्हा बँकेमध्ये प्रदीर्घ कालावधीनंतर नोकरभरती होणार असून जिल्हाभरातील हजारो पदवीधर बेरोजगार या भरतीकडे लक्ष ठेऊन असले, तरी लिपिकपदाच्या सव्वाशे जागांपैकी शंभरांवर जागांमध्ये आधीच ‘फिक्सिंग’ झाल्याचे दिसत आहे. शनिवारच्या सभेला शासन प्रतिनिधी या नात्याने जिल्हा उप निबंधक हजर नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वपक्षीय संचालकांनी मोठ्या धीटपणे ‘हम साथ साथ है…’चा प्रयोग पार पाडला.
बँकेतील नोकरभरतीसाठी शासनाने मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत तसेच नोकरभरतीची ऑनलाईन प्रक्रिया राबविलेल्या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती अनिवार्य केलेली आहे. त्यासाठी शासनाने राज्यातील ७ संस्थांना सूचिबद्ध केलेले आहे. जिल्हा बँकेने मागील काळातच अशा काही संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले होेते. त्यावर शनिवारच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन अमरावती येथील एका संस्थेकडे ऑनलाईन परीक्षेची जबाबदारी सोपविण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. भरतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पडावी, यासाठी बहुसंख्य संचालक आग्रही दिसले.
नियमबाह्य मुदतवाढ
बँकेमध्ये वेगवेगळ्या शाखांमधील कामकाजासाठी गतवर्षी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजनेत ६२ जणांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांतील २८ जणांना मुदत संपताच कार्यमुक्त करण्यात आले. उर्वरित ३४ कर्मचार्‍यांची मुदत या महिनाअखेर संपत असल्यामुळे त्यांनाही कार्यमुक्त करण्याचा विषय शनिवारच्या सभेसमोर होता. पण त्यांना मुदतवाढ देण्याबद्दल कुठलीही तरतूद नसताना काही संचालकांनी त्यांना सप्टेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा मुद्दा रेटून नेला. ही मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचे शासन प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
