गुजराती शिक्षण संस्थेची पुन्हा एकदा चौकशी ; पहिला अहवाल प्रलंबित

नांदेड शहरात काही मोजक्याच नामांकित शाळा आहेत. शारदा भवन शिक्षण संस्था, प्रतिभा निकेतन हायस्कूल, पीपल्स हायस्कूल, राष्ट्रमाता हायस्कूल, गुजराती हायस्कूलचा शहराच्या टॉपटेन शाळांमध्ये समावेश आहे.

गुजराती शिक्षण संस्था ऐकेकाळी चांगले उपक्रम व गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध होती. अलीकडच्या काही वर्षात एका उद्योजकाने मोठ्या शिताफीने ही संस्था आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर गैरप्रकार, तक्रारी वाढल्या आहेत. शासनाची कोणतीही परवानगी नसताना बालवाडी चालू करणे व त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळविणे हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. या संदर्भात सन २०१९मध्ये काहींनी तक्रार केल्यानंतर तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी नांदेडचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी रुस्तुम आडे, उप शिक्षणाधिकारी माधव सलगर व डी.आर. बनसोड यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने संस्थेची इत्यंभूत चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला होता.

संस्थेच्या अहवालात भानुमती बालवाडी चालवल्या जाते. या बालवाडीसाठी पूर्वी १८ हजार रुपये घेऊन प्रवेश दिला जात होता. टप्प्याटप्प्याने वाढ होत विना परवाना सुरुवात असलेल्या बालवाडीसाठी ५० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. या बालवाडीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिला प्रवेश देण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली; परंतु सक्षम अधिकाऱ्यांसमक्ष ड्रॉ काढून पहिलीत प्रवेश देण्याबाबत शासन नियमाची पायमल्ली केली जात आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ चा पहिल्या वर्गात प्रवेश देताना अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी पालक प्रतिनिधी यांच्यासमोर ‘लकी ड्राॅ’ काढून प्रवेश देणे अभिप्रेत असताना त्याची पायमल्ली केल्याचे अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेणाऱ्या संस्थेच्या इमारतीचे शासकीय यंत्रणेकडून स्ट्रक्चरल ऑडीट नाही, शालेय पोषण आहार देण्यासंबंधात अनियमितता आहे. फायर ऑडीट केलेले नाही. परिवहन समित्या स्थापन नाहीत. वाहतुकीसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नाही. शाळेला विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात क्रीडांगण किंवा स्वच्छतागृह नाही, असा ठपका चौकशी समितीने त्यावेळी ठेवला होता. वेगवेगळी अनियमतता आढळल्याने चौकशी समितीने संबंधित शाळेची मान्यता काढण्याची शिफारस केली होती. सन २०१९ साली झालेल्या या चौकशी अहवालासंदर्भात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.

११ जून २०२५ रोजी युवा सेना शहर प्रमुख विजय यादव यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे रितसर तक्रार नोंदवली. शिक्षण संस्थेतील अनियमितता व गैरप्रकार याबाबत त्यांनी शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधताना शिक्षण हक्क कायद्याची कशी पायमल्ली होते, हे स्पष्ट केले. गोरगरीब विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवून संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात न्याय नाही मिळाला तर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा विजय यादव यांनी दिला आहे.

दरम्यान, या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने दोन विस्तार अधिकारी व महापालिकेच्या एका प्रशासन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कोणती कारवाई होते. समिती आपला अहवाल कधी सादर करते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

गुजराती शिक्षण संस्थेच्या बाबतीत नव्याने आलेल्या तक्रारीनंतर एक चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर नियमानुसार कारवाई होईल. – वंदना फुटाणे, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) नांदेड.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.