केंद्र सरकारच्या ‘ग्रीन हंट’ मोहिमेमुळे आदिवासींवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे हे दाखवून देण्यासाठी येत्या डिसेंबरमध्ये दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय जन लवादाचे आयोजन करण्याची तयारी नक्षलवाद्यांनी सुरू केली होती, अशी धक्कादायक माहिती सध्या गडचिरोली पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या प्रशांत सांगलीकर व हेम मिश्रा यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतून समोर आली आहे.
मध्य भारतातील जंगलात हिंसाचाराच्या माध्यमातून सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांनी चळवळीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी अलीकडच्या काही वर्षांत नेटाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही चळवळ आदिवासींच्या भल्यासाठी आहे असे भासवत हिंसाचाराचे समर्थन करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी शहरी भागात सक्रिय असलेल्या त्यांच्या समर्थकांच्या माध्यमातून या जन लवादाचे आयोजन करण्याचे ठरवले होते. या आयोजनावर चर्चा करण्यासाठीच प्रशांत सांगलीकर व हेम मिश्राला अबूजमाडच्या जंगलात असलेल्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी बोलावले होते. मात्र, त्याआधीच त्यांना अटक झाल्याने हे जन लवादाचे आयोजन आता बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या लवादाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप कशा पद्धतीने देता येईल याचा आराखडा दिल्लीतील इंग्रजीचे प्राध्यापक जी. एल. साईबाबा यांनी तयार केला होता. यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे पोलिसांनी प्रशांत सांगलीकरकडून जप्त केली आहेत. केंद्र सरकारने या चळवळीचा बीमोड करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून सुरक्षा दलांच्या मदतीने ग्रीन हंट मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेचा जबर फटका या चळवळीला बसत असल्याचे अलीकडच्या काळात स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या नक्षलवाद्यांनी ही मोहीम मध्य भारतात राहणाऱ्या आदिवासींवर अन्याय करणारी असल्याचा कांगावा सुरू केला आहे.
या मोहिमेमुळे आदिवासींवरील अत्याचारांत वाढ झाली, असा आरोप नक्षलवाद्यांनी अनेकदा केला आहे. त्याला बळ देण्यासाठीच या जन लवादाचे आयोजन दिल्लीत करण्यात येणार होते. यासाठी लागणारा खर्च नक्षलवाद्यांची केंद्रीय समिती देणार होती. या जन लवादाचा नक्षलवाद्यांशी कोणताही संबंध नाही असे भासवण्यात येणार होते. त्याचाच एक भाग म्हणून या लवादाच्या आयोजनात देशातील विविध विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला होता. सुरक्षा दलाचा अत्याचार सहन करावा लागणाऱ्या आदिवासींना या लवादासमोर उभे करायचे तसेच विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारांमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी गेलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालांवर चर्चा घडवून आणण्याची तयारी नक्षलवाद्यांनी केली होती. या लवादावर न्यायाधीश म्हणून अरुंधती रॉय, न्या. राजन सच्चर, ए. पी. शाह, सुंदरसेन रेड्डी, एम. सुरेश यांना घेण्याचेसुद्धा ठरवण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात या चळवळीची तळी उचलून धरत गडचिरोलीचा दौरा करणाऱ्या एका सत्यशोधन समितीत एम. सुरेश यांचा समावेश होता.  या जन लवादाला व्यापक प्रसिद्धी मिळावी म्हणून नक्षलवाद्यांनी आयोजन समितीत बी. डी. शर्मा यांच्यासह सिनेअभिनेत्री नंदिता दास, परेश रावल, सदाशिव अमरापूरकर, महेश भट, सागर सरहदी, महाश्वेता देवी, रोमीला थापर, अ‍ॅड. कामिनी जयस्वाल यांच्यासह अनेकांचा समावेश करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या आराखडय़ाला अंतिम रूप देण्यासाठीच मिश्रा व सांगलीकर अबुजमाडला जात होते, असा दावा गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम यांनी केला आहे. या दोघांच्या अटकेमुळे आता हे जन लवादाचे आयोजन बारगळण्याची शक्यता आहे.