४१ आदिवासी कुटुंबे आर्थिक मदतीविनाच

नक्षलवाद्यांनी वर्गशत्रू ठरवून ठार मारलेल्या ४१ आदिवासींच्या कुटुंबाना देण्यात येणारी आर्थिक मदत राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून अडवून धरली आहे. यात दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे गृहमंत्रिपद व गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद आर. आर. पाटील यांच्याकडे असतानाही त्यांनीच संवेदनशीलता खुंटीवर टांगण्याचा हा प्रकार आहे.
हिंसक कारवायांमध्ये अग्रेसर असलेले नक्षलवादी दरवर्षी शेकडो आदिवासींना वर्गशत्रू ठरवून ठार करत असतात. पोलिसांना माहिती देणे, पाणी देणे, वस्तू विकणे किंवा त्यांच्याशी बोलणे, अशा क्षुल्लक कारणांवरून हे बळी घेतले जातात. अशा हत्या झालेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारकडून २००९ पर्यंत एक लाखाची मदत देण्यात येते. नंतर केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून मदतीचा आकडा चार लाख रुपये करण्यात आला. हत्या झाल्याबरोबर एक लाख आणि नंतर तीन लाख, असे या मदतीचे स्वरूप आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ात गेल्या चार वर्षांंपासून हत्या झालेल्या ४१ आदिवासींच्या कुटुंबांना राज्य सरकारने तीन लाख रुपयांची मदत दिलेली नाही.
विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची कुटुंबीयही प्रतीक्षेत
नक्षलवादविरोधी मोहिमेत तीव्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने २०११ मध्ये आदिवासी तरुणांना विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून नेमणूक देण्याचा प्रयोग सुरू केला. याच वर्षी भामरागडजवळ झालेल्या चकमकीत दोन विशेष पोलीस अधिकारी व चार जवान मारले गेले. या जवानांना तातडीने प्रत्येकी ५० लाखाची मदत मिळाली. मात्र, या विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव अजूनही अडकले आहेत. चार वर्षांंनंतरही आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे या ४१ आदिवासींच्या कुटुंबांवर सध्या भीक मागण्याची पाळी आली आहे. यासंदर्भात गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम यांना विचारले असता त्यांनी ४१ – प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित असल्याचे मान्य केले.
२०१० – ३२ आदिवासी मारले गेले. त्यापैकी चार जणांच्या कुटुंबांना अद्याप मदत मिळालेली नाही
२०१३ – १२ पैकी दोन कुटुंबियांना मदत मिळालेली नाही.
२०११ – मारल्या गेल्या ४० आदिवासींपैकी १४ जणांच्या कुटुंबियांना तीन लाख रुपयांची मदत मिळालेली नाही
२०१२ – २४ पैकी २१ आदिवासी कुटुंबे मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत
४१ – आदिवासींच्या कुटुंबांचे १ कोटी २३ लाख रुपये सरकारकडे थकित आहेत.  नियमानुसार आधी राज्याला पैसे कुटुंबांना द्यावे लागतात. नंतर केंदाकडून त्याची प्रतिपूर्ती केली जाते. मात्र, केंद्राकडूनच निधी आलेला नाही.